अखेर अनधिकृत बांधकामधारकांवर गुन्हा दाखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 27, 2019 01:00 AM2019-09-27T01:00:24+5:302019-09-27T01:00:47+5:30
अनधिकृत बांधकाम केल्याचे तपासणीतून सिद्ध झाले. दुपारी गुन्हा एका महिलेसह सात ते आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : अनधिकृत बांधकाम केल्याचे तपासणीतून सिद्ध झाले. त्यानंतर संबंधितावर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात पालिकेने बीड शहर पोलिसांना पत्र दिले. मात्र, चौकशी व कलमांची चाचपणी करण्याच्या नावाखाली आणि पालिका व पोलिसांमध्ये समन्वय नसल्याने गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई केली जात होती. हीच बाब ‘लोकमत’ने गुरूवारी वृत्त प्रकाशित करून निदर्शनास आणली. त्यानंतर पालिका कर्मचारी नियमांचे पुस्तक घेऊनच ठाण्यात गेले. अखेर दुपारी गुन्हा एका महिलेसह सात ते आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला.
हुमेरा जबीन जमील आहेमद खान व इतर सहा ते सात (सर्व रा.कारंजा रोड, बीड) यांनी बीड पालिकेकडून परवानगी घेऊन बांधकाम (घर क्र.१-८-८४) करण्यास सुरूवात केली होती. त्यानंतर प्र.स्वच्छता निरीक्षक सहायक रचनाकार अंकुश लिमगे यांनी स्थळ पाहणी केली. यामध्ये त्यांनी परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केल्याचे उघड झाले. त्यांना रीतसर नोटीसही दिली. मात्र, ती त्यांनी स्विकारली नव्हती. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५३(१) (बी) अन्वये त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर मुख्याधिकारी रोहिदास दोरकुळकर यांनी याबाबत रीतसर बीड शहर पोलिसांना पत्र दिले. मात्र, पोलिसांनी चौकशी व कलमांची चाचपणी करण्याच्या नावाखाली गुन्हा दाखल करून घेतला नाही. तर पालिकेनेही पत्र दिल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष केले होते.
हाच धागा पकडून ‘लोकमत’ने गुरूवारी ‘पोलिस-पालिका समन्वय नसल्याने अनधिकृत बांधकाम धारकांना अभय’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले. त्यानंतर पालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि कायद्याचे पुस्तक घेऊन सकाळीच शहर पोलीस ठाणे गाठले. पोलिसांनीही तात्काळ गुन्हा दाखल करून घेतला.
खरे बोलणे कर्मचाऱ्याच्या अंगलट
याच प्रकरणात एका कर्मचा-याला वरिष्ठांनी नोटीस काढली. मात्र, या कर्मचा-याने अहवाल दिल्यानंतरही मागील अनेक दिवसांपासून कारवाई रखडली असल्याचा प्रकार वरिष्ठांना सांगितला. आपलीच चूक काढल्याने वरिष्ठांचा ‘इगो’ जागा झाला. यामध्ये संबंधित कर्मचा-याचा अतिरिक्त पदभार काढून घेतला. प्रामाणिक आणि खरे काम करून कर्मचा-याला नाहक मनस्ताप सहन करावा लागल्याचे समोर आले आहे. आता सध्याचे मुख्याधिकारी पुन्हा त्या कर्मचा-याकडे पदभार देतील का? हे वेळच ठरविणार आहे.