चारा छावण्यांचा आर्थिक ताळमेळ जुळेना !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2019 12:58 AM2019-05-27T00:58:19+5:302019-05-27T00:58:55+5:30
छावण्या चालविताना होणारा खर्च व मिळणारे अनुदान याचा ताळमेळ बसविताना छावणी चालक मेटाकुटीला आले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गेवराई : राज्य शासनाने दुष्काळी संकटातून बळीराजाला दिलासा मिळावा म्हणून चारा छावण्या सुरू केल्या; मात्र, छावणी सुरू करण्यास विलंब लावून ती चालवण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांना तीन महिने हेलपाटे मारायला लावत त्या सुरु करण्याची परवानगी गत महिन्यात देण्यात सुरूवात केली. आता याच छावण्या चालविताना होणारा खर्च व मिळणारे अनुदान याचा ताळमेळ बसविताना छावणी चालक मेटाकुटीला आले आहेत. वाढीव खर्च पाहता ‘चार आण्याची कोंबडी अन् बारा आण्याचा मसाला’ अशीच परिस्थिती छावणी चालकाची होत असल्याचे दिसून येत आहे.
छावणी सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर प्रत्यक्षात त्या सुरू करण्यास खूप विलंब झाला. छावणी सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर करताना कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी इच्छूक छावणी चालकांची पळापळ झाली. अनेकदा काढण्यात येणाऱ्या त्रुटी पूर्ण करून छावण्या सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, छावणी सुरू करण्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण केल्याची खात्री केल्याशिवाय छावण्या सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. नियमानुसार सर्व बाबी पूर्ण केल्यावरच छावण्या सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली.
मात्र, त्यानंतर छावणी चालवण्यासाठीचा खर्च व मिळणारे अनुदान याचा ताळमेळ घालताना छावणी चालकाची कसरत होऊ लागली आहे. चारा व पाणी याची खरेदी, वाहतूक खर्च वाढला. गेवराई तालुक्यात गत तीन-चार वर्षांपासून समाधानकारक पाऊस न झाल्याने ऊस, मका पीक सध्या उपलब्ध नाही. जालना जिल्ह्यातून चारा आणताना खरेदी, तोडणी, भरणी वाहतूक व खाली करणे आदी खर्चात वाढ झाली.
तसेच तालुक्यात ग्रामीण भागात पाणी उपलब्ध नसल्याने ४० ते ५० किलोमीटरवरुन पाणी आणावे लागत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. शेडनेटच्या सावलीतील जनावरांना कडबा कुट्टीच्या मदतीने बारीक केलेला चारा देण्यासाठी वीजपुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. छावणीतील प्रत्येक गोष्ट सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली करायची असल्याने वीजपुरवठा अत्यावश्यक झाला आहे.
जनावरांसाठी " १०० अनुदान देत आहे. जनावराला पूर्वी १५ किलो चारा देण्यात येत होता पण आता त्यात वाढ करून तो १८ किलो करण्यात आला आहे. होणारा खर्च " १३१ असला तर अनुदान " १०० असल्याने छावणी चालक मेटाकुटीला आले आहेत. शासन प्रत्येक जनावरास ४० लिटर पाणी द्या असे सांगते पण भयंकर उन्हाळयामुळे सरासरी प्रत्येक जनावरास ७० लिटर पाणी द्यावे लागते.