फसवणूक? व्यवसायरोध भत्ता घेऊन खाजगी सराव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : सरकारी सेवेत असताना खाजगी सराव करू नये, यासाठी डॉक्टरांना व्यवसायरोध भत्ता दिला जातो. जिल्ह्यातील बहुतांश डॉक्टर हे भत्ता घेऊनही सर्रास खाजगी सराव करीत आहेत. सरकारी डॉक्टरांकडून आरोग्य विभागाच्या डोळ्यात धुळफेक केली जात असल्याचे सोमवारी समोर आले आहे. याची तपासणीसाठी प्रत्येक तालुक्यात असणाऱ्या समित्या कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या अस्थापनेवर उपजिल्हा, ग्रामीण, स्त्री रुग्णालये व ट्रॉमाकेअरमध्ये जवळपास १२० डॉक्टर आहेत. तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या अस्थापनेवर ५१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील जवळपास ८० पेक्षा जास्त वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. शासकीय सेवेत असताना खाजगी सराव करणे किंवा नोंदणीकृत रुग्णालयानेही त्यांच्याकडून सेवा करून घेणे बॉम्बे नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट १९४९ या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. तसेच मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या नियमानुसारही रुग्णालय व संबंधित डॉक्टरवर कारवाई होऊ शकते. मात्र, हे सर्व नियम ढाब्यावर बसवून सरकारी डॉक्टर सर्रासपणे खाजगी सराव करीत असल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, सरकारी डॉक्टरांनी खाजगी सराव करू नये, कर्तव्यात कसूर न करता कामकाजाच्या वेळेत रुग्णालयात उपस्थित राहून रुग्णांची सेवा करावी, यासाठी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या ३५ टक्के व्यवसायरोध भत्ता दिला जातो. जिल्हा रुग्णालयातील जवळपास १५ डॉक्टर हे भत्ता घेऊनही सर्रास खाजगी सराव करीत असल्याचे समोर आले आहे. उपजिल्हा, ग्रामीण, स्त्री, ट्रॉमा व आरोग्य केंद्रातही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही.
ही आरोग्य विभागाच्या डोळ्यात धूळफेक करून एकप्रकारे फसवणूकच केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हा सर्वप्रकार माहिती असतानाही कारवाई होत नसल्याने वरिष्ठही संशयाच्या भोव-यात सापडले आहेत. या सर्वांची चौकशी कारवाई करण्याबरोबरच नियमित सामान्यांना आरोग्य सेवा देण्याची मागणी सर्वसामान्यांमधून होत आहे.
काही डॉक्टरांची न्यायालयात धाव
शासकीय सेवा करीत असलो तरी आम्हाला इतर वेळेत खाजगी सराव करण्याची परवानगी द्यावी, यासाठी काही डॉक्टर न्यायालयात गेलेले आहेत.
जिल्हा रूग्णालयातील २० डॉक्टरांचा यात समावेश आहे. जिल्ह्यात ५० पेक्षा जास्त डॉक्टर न्यायालयात गेल्याचे सूत्रांकडून समजते.
तपासणी समित्या संशयाच्या भोवºयात
शासकीय सेवेतील डॉक्टरांच्या सेवा न वापरण्याबाबत सर्व नोंदणीकृत दवाखान्यांना ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.अशोक थोरात यांनी नोटीस बजावली होती. याच्या तपासणीसाठी प्रत्येक तालुक्यात एक समितीही स्थापन केल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र, या समित्यांकडून ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष होत असल्याने अद्याप एकही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या समित्याच संशयाच्या भोवºयात सापडल्या आहेत. तपासणी केल्यावर चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित दवाखान्याचा परवाना रद्द होऊ शकतो.
५० टक्के डॉक्टरांचा खाजगी सराव
जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे १२१ पैकी १११ तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे १०७ पैकी ९७ डॉक्टर सध्या कार्यरत आहेत. इतर पदे मात्र रिक्त आहेत.
कार्यरत पदांपैकी जवळपास ५० टक्के डॉक्टर हे सर्रासपणे खाजगी सराव करीत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
नोंदणी एकाची आणि चालवितो दुसराच
काही सरकारी डॉक्टरांनी नियमातून बचावासाठी मोठी शक्कल लढविली आहे. स्वत:च्या नावावर रुग्णालयाची नोंदणी न करता पत्नी अथवा इतर नातेवाईकाच्या नावाने केली आहे. नोंदणी एकाची आणि चालविणारा दुसराच, असे प्रकार अनेक ठिकाणी आहेत. असे असले तरी सरकारी सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून सेवा घेणेही बॉम्बे नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट १९४९ नुसार गुन्हा आहे.