४० हजार शौचालये बांधण्यास सज्ज व्हा

पायाभूत सर्वेक्षणानुसार बीड जिल्हा हागणदारीमुक्त झाला आहे. मात्र अजूनही जवळपास चाळीस हजार कुटुंबांकडे स्वत:ची शौचालयाची सुविधा नाही. महाराष्टÑ रोजगार हमी योजनेतून येत्या १५ आॅगस्टपर्यंत निर्मल शौचालय निर्मितीसाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहीम घ्यावी त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी केले.

ठळक मुद्देपुरुषोत्तम भापकर : सर्वेक्षणाबाहेरील शौचालये मनरेगातून बांधणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : पायाभूत सर्वेक्षणानुसार बीड जिल्हा हागणदारीमुक्त झाला आहे. मात्र अजूनही जवळपास चाळीस हजार कुटुंबांकडे स्वत:ची शौचालयाची सुविधा नाही. महाराष्टÑ रोजगार हमी योजनेतून येत्या १५ आॅगस्टपर्यंत निर्मल शौचालय निर्मितीसाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहीम घ्यावी त्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी केले.
स्वच्छ भारत मिशन विभागाच्या वतीने आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण २०१८ या अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, उपायुक्त पारस बोथरा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनवंत कुमार माळी, युनिसेफचे राज्य सल्लागार जयंत देशपांडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर वासनिक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेचे (वासो) अरुण रसाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी भापकर यांच्या हस्ते स्वच्छता सर्वेक्षण लोगोचे प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी आयुक्त भापकर म्हणाले, जिल्ह्यात शौचालये बांधण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रित प्रयत्न केले. त्यामुळे जिल्हा १२ जानेवारी रोजी पायाभूत सर्वेक्षणाप्रमाणे हागणदारी मुक्त झाला. मात्र, सर्वेक्षणाबाहेरील चाळीस हजार शौचालय बांधण्याचे राहून गेले आहेत. ही शौचालये मनरेगा योजनेतून बांधली तर जिल्हा शंभर टक्के हागणदारीमुक्त होईल यासाठी गरजू कुटुंब शोधणे प्रस्ताव तयार करुन प्रशासकीय मान्यता देणे व कामास प्रारंभ करणे याकरिता विशेष मोहीम आखून येत्या १५ आॅगस्टपर्यंत सर्व शौचालये पूर्ण करण्याचे आवाहन भापकर यांनी यावेळी केले.
ग्रामस्थांचा सहभाग मिळण्यासाठी देखरेख समिती स्थापन केली असून स्वच्छताग्रहींच्या मदतीने १ सप्टेंबरपर्यंत रोज ‘गुड मर्ॉनिंग’ करण्यात येणार असल्याचे येडगे म्हणाले.
१३६५ गावांत अभियान
स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण अभियान जिल्ह्यातील १३६५ गावात एकाचवेळी सुरू करण्यात आले आहे. गावात अंगणवाडी, शाळा, धार्मिक स्थळे, बाजारतळ, स्वच्छ राहतील व त्या ठिकाणची शौचालये वापरात असावी या बाबी गृहित धरून केंद्र शासनाच्या वतीने गावांची तपासणी होणार आहे.