विविध मागण्यांसाठी गोर सेनेचे आंदोलन

बीड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मागास प्रवर्गाचे आरक्षण धोक्यात आलेलेल आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत अधिनियम १९६१ मधील सेक्शन १२ (२) (क) मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षमाची तरतूद असली तरी, सर्वेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्य शासनाने फार पूर्वीच करणे गरजेचे आवश्यक होते. मात्र, तसे न झाल्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने लवकरात लवकर जनगणना करून आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून पुनर्स्थापित करावे यासह विविध मागण्यासाठी १७ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गोर सेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर लोकसंख्येचा प्रश्न उपस्थित होते. त्यानुसार केंद्र सरकार जनगणना करत नसले तर, राज्य सरकारने पुढाकार घेत जातनिहाय जनगणना करावी. पदोन्नतीतील अरक्षण अवैध ठरविले असले तरी या निर्णयास सर्वेच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीयांचे ३३ टक्के आरक्षित पदांवर पदोन्नती प्रक्रिया राज्य शासनाने राबवावी. महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे सर्वच विद्यार्थी हे मानसिक तणावाखाली आहेत. पालकांचीदेखील चिंता वाढलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्व शासकीय नोकर भरतीचे वेळापत्रक जाहीर करावेत विद्यार्थ्यांनी अनुचित पाऊल उचलल्यास त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल, असे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. यावेळी मोठ्या संख्येने गोर सेनेचे पदाधिकारी व नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले होते.