मराठा समाजाला सरकारने न्याय द्यावा

बीड : मराठा समाजाला अनेक वर्षाच्या संघर्षाच्या नंतर मिळालेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २१ रोजी रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समाजाला सरकारने न्याय द्यावा, या मागणीकरिता शिवसंग्राम संस्थापक अध्यक्ष आ. विनायक मेटे यांच्या आदेशाने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालय यांना इशारा निवेदन देण्याचे आदेशित करण्यात आले याचाच एक भाग म्हणून बीड तहसीलदार यांना शिवसंग्रामच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान शासनाने व मराठा समाजाचे विषय हाताळणारे अशोकराव चव्हाण यांनी योग्य ती खबरदारी घेतली नाही. व्यवस्थित नियोजन केले नाही. सर्वांना विश्वासात घेतले नाही, म्हणून एकूणच सरकार व चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण गांभिर्याने घेतले नाही म्हणूनच मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे . मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रभर असंतोष निर्माण झालेला आहे . समाजाचे आणि पुढील पिढीचे भविष्य या मुळे उध्वस्त झाले आहे . याचे सोयरसुतक श्री.चव्हाण व सरकारला अजिबात नाही. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर शासनाने व मुख्यमंत्री या नात्याने मराठा समाजाला घेवुन न्याय दयावा . शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावेत व मराठा समाजाला दिलासा द्यावा, या करीता शिवसंग्राम बीडच्या वतीने हे “इशारा निवेदन” देण्यात आले. लवकर निर्णय घेतला नाही तर समाजाला लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. आंदोलनाची सुरूवात आम्ही बीडपासून ५ जुन २१ रोजी आमच्या अधिकारासाठी मोर्चा काढून करणार आहोत, असे निवेदनात म्हंटले आहेत. यावेळी रामहरी मेटे, आनंद जाधव, मनोज जाधव, ज्ञानेश्वर कोकाटे, दत्ता गायकवाड, विनोद कवडे, नितीन आगवन, शरद पवार, कदम एस. बी., अजय आगवान, पंडित शेंडगे, आदी उपस्थित होते.

===Photopath===

180521\18_2_bed_30_18052021_14.jpeg

===Caption===

निवेदन