सरपंच परिषदेच्या शिर्डी वारीसाठी ग्रामपंचायतचा स्वनिधी वापरणार

येत्या ३१ जुलै रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे होत असलेल्या राजय्स्तरीय सरपंच परिषदेसाठी सरपंच आणि उपसरपंचांना प्रवास खर्च ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीतून करावा लागणार आहे.

बीड : येत्या ३१ जुलै रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथे होत असलेल्या राजय्स्तरीय सरपंच परिषदेसाठी सरपंच आणि उपसरपंचांना प्रवास खर्च ग्रामपंचायतींच्या स्वनिधीतून करावा लागणार आहे. या संदर्भात शसनाने निर्देश जारी केले आहेत.
शिर्डी येथे ३१ जुलै रोजी होणाऱ्या या सरपंच परिषदेची तयारी जोरात सुरु असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित राहणार आहेत. या सरपंच परिषदेस राज्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंच तसेच ३५१ पंचायत समित्यांचे सभापती आणि जिल्हा परिषदांच्या ३४ अध्यक्षांना आमंत्रित केले आहे.
या परिषदेस सरपंच आणि उपसरपंचांना उपस्थित राहता यावे म्हणून त्यांना त्या त्या ग्रामपंचायतच्या स्वनिधीतून प्रवास भत्ता मंजूर करण्याबाबत शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने नुकतेच परिपत्रक जारी केले आहे. शिर्डी येथे परिषद असल्याने तेथे जाण्यासाठी नेमका प्रवास खर्च किती लागणार याबाबत परिगणना करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे घेण्याबाबत निर्देशित केले आहे.
बीड जिल्ह्यात १०२० ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ८३२ स्वतंत्र ग्रामपंचायती असून १८८ ग्रुप ग्रामपंचायती आहेत. नेमके किती सरपंच, उपसरपंच शिर्डीच्या परिषदेला जाणार याची माहिती घेतली जात असून शासन तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतच्या स्वनिधीमधून खर्च करण्याबाबत नियोजन केले जात आहे. जिल्ह्यातील सर्वच सरपंच व उपसरपंच परिषदेला गेल्यास जवळपास २४ लाख रुपयांपर्यंत प्रवास भत्ता खर्च होणार आहे. याची तरतूद कशी होते, याकडे लागणार आहे.
स्वनिधी जमवताना ग्रामपंचायतींची होतेय कसरत
बहुतांश सरपंचांकडे चार चाकी वाहनाची सोय असल्याचा मुद्दा पुढे आल्यानंतर बसचे नियोजन मागे पडले. त्यामुळे शिर्डी येथे परिषदेला जाणाºया सरपंच, उपसरपंचांना केलेल्या प्रवास खर्चाचे बिल सादर केल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रवास भत्ता अदा करण्याची कार्यवाही होते.
ग्रामपंचायतींना गाव स्तरावरील विविध करांपोटी होणारे उत्पन्न म्हणजेच स्वनिधी होय. शासनाच्या काही योजनांमध्ये ग्रामपंचायतींना ५ ते १० टक्के स्वनिधीची अट आहे.
परंतू अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामस्थांकडून करांचा वेळेवर भरणा होत नाही. त्यामुळे थकबाकीचे प्रमाण जवळपास ५० टक्क्यांर्यंत आहे. अशा परिस्थितीत स्वनिधीची तरतूद करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना कसरत करावी लागणार आहे.