‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचे अनुदान अडकले लालफितीत

जिल्ह्यात ९ हजार ७७४ शेततळे पूर्ण : २७८ कोटी रुपयांची अनुदानाची रक्कम रखडली

बीड : मागील सरकारच्या काळात ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घेतला होता. मात्र, शेततळे पूर्ण करूनदेखील अनुदानाची रक्कम न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली आहे.

मागील सरकारच्या काळात ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना जलसंधारण व दुष्काळ निर्मूलनासाठी राबविण्यात आली होती. योजना सुरू झाल्यापासून जिल्ह्यात ९ हजार ७७४ शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात ही योजना राबवून शेततळे तयार केले आहे. या योजनेमुळे मोठा फायदा शेतकऱ्यांना झाला असून, फळबाग लागवड क्षेत्रातदेखील वाढ झाल्याचे चित्र आहे. उत्पादनातदेखील वाढ झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी ही योजना शेतात राबविल्यानंतर प्रत्येकी ४० ते ५० हजार रुपये अनुदान आकारमानानुसार मिळते. जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ ९ हजार ७७४ शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यापैकी ९ हजार २१८ शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, ५५६ शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले असून, अनेकांनी कर्ज काढून, उसने पैसे घेऊन शेततळे केले आहे. ५५६ शेतकऱ्यांच्या अनुदानापोटी कृषी विभागाकडून २८४ कोटी रुपयांची मागणी वेळोवेळी शासनाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, निधी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे शेतकरी अद्याप अनुदानाच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्याचप्रकारे इतर काही जुन्या राबविलेल्या योजनांसंदर्भातही परिस्थिती अशीच असून, योजनेचे अनुदान तत्काळ अदा करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे.

सर्वाधिक संख्या पाटोदा तालुक्यातील

शेततळ्याचे अनुदान रखडलेल्या सर्वाधिक म्हणजेच १८९ शेतकऱ्यांची संख्या ही पाटोदा तालुक्यातील आहे. तालुक्याचा बहुतांश भाग हा डोंगराळ आहे. त्यामुळे पाणी साठवणूक होण्यासाठी या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी घेतला होता. अनुदान रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.

योजना पुन्हा प्रभावीपणे राबविण्याची गरज

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेमुळे जिल्ह्यात फायदा झाला आहे. त्यामुळे या शासनाच्या काळातदेखील ही योजना प्रभावीपणे राबवावी, जेणेकरून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल व जलसंचय होण्यास मदत होईल, त्यामुळे उत्पादनातही वाढ होईल, अशी मागणी प्रगतशील शेतकरी शिवराज जगताप यांनी केली आहे.

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेेच्या देयकासंदर्भात शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. मार्च महिन्यात निधी मिळेल. निधी आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान तत्काळ वर्ग केले जाईल.

डी. जी. मुळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बीड