वाढ, वृद्धी म्हणजे विकास नव्हे, देश का मामला जुगाड और जुमला-एच.एम. देसरडा

देश का मामला जुगाड और जुमला या पद्धतीने चालत असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ तथा राज्य नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य एच. एम. देसरडा यांनी केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
घाटनांदूर : विकास कशाला म्हणायचे हा एक गंभीर प्रश्न असून कायदे धाब्यावर बसवून झालेला विकास कामाचा नाही. वाढवृद्धी म्हणजे विकास नसल्याचे सांगत आपल्या राज्यातच नव्हे तर देशातही शिक्षण आरोग्य व कल्याणकारी योजना गरीबांसाठी नाहीत. म्हणूनच देश का मामला जुगाड और जुमला या पद्धतीने चालत असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ तथा राज्य नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य एच. एम. देसरडा यांनी केले.
येथील वसुंधरा महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विभागातर्फे ‘दोन दशकातील कल्याणकारी राज्याची बदलती भूमिका’ या विषयावर आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संस्था सचिव गोविंदराव देशमुख, प्रमुख पाहुणे डॉ. दिलीप अर्जुने, डॉ. जयकुमार शिंदे, डॉ. ज्ञानोबा मोरे, डॉ. अब्दुल समद, शेतकरी संघाचे अध्यक्ष शंकरराव चव्हाण, दत्ताजी वालेकर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अरूण दळवे व आयोजक अर्थशास्त्र विभाग प्रमुखप्रा.डॉ. अर्जुन मोरे उपस्थित होते.
देसरडा म्हणाले, आठ लाख वार्षिक उत्पन्नाची अट हा एक जुमला आहे. शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८० हजारावर नाही. नोकरदारांची मात्र चंगळ आहे. जगात भारत देश सर्वात जास्त दूध उत्पादन करतो तरीही ४० टक्के मुले कुपोषित आहेत. जिस देश का बचपन भुखा हो उस देश की जवानी क्या काम की? राज्यात अनेक योजना आहेत पण त्या योजना गोर- गरीबांपर्यंत पोहचत नाहीत. त्यामुळे गरीब गरीबच आणि श्रीमंत श्रीमंतच होत आहे. बालमजूर, कुपोषणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे राज्यातील योजना कल्याणकारी नाहीत. रोहयो मोडीत काढली आहे. तर जलयुक्त योजनेत सर्वाधिक भ्रष्टाचार झालेला आहे. राज्यातील कल्याणकारी योजनेची वस्तुस्थिती मांडताना स्वातंत्र्यपूर्व काळात पुढारी होते हल्ली मात्र पेंढारी (लुटारू) पुढारी असल्याने सर्व योजना कागदोपत्री राबवून फस्त केल्या जातात अशी टीका त्यांनी केली.
राज्यात ६० हजार कोटी शिक्षणावर खर्च होतात पण ते सर्व पगारावर. मग शिक्षण कोठे आहे? समाजाच्या प्रति संवेदना नसेल तर शिक्षण काय कामाचे? ज्यांना पदवी आहे त्यांना ज्ञान नाही, असेही ते म्हणाले. महापुरूषांना (विचार) पचवून आपण निबर झाले आहोत. आता आपण नागरिक नाहीत तर फक्त ग्राहक आणि मतदार आहोत. महापुरूषांचे, महात्मा गांधीजींचे विचार आपण विसरल्याने हा सगळा अनर्थ होत असल्याचे परखड मतही देसरडा यांनी मांडले. आरटीआय, आरटीई, मनरेगा, फॉरेस्ट आणि अन्न सुरक्षा हे कायदे महत्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चर्चासत्रासाठी ७५ संशोधक लेख आले होते. घाटनांदूर व परिसरातील चाळीसहून अधिक शेतकरी तसेच राज्यातील संशोधक, प्राध्यापक, संशोधक विद्यार्थी सहभत्तगी होते. सूत्रसंचलन प्रा. मकरंद जोगदंड, प्रा डॉ. अलका देशमुख यांनी केले. आभार प्रा. उमेश घुले यांनी मानले.