बीडमध्ये आरोग्य सेवा ठप्प ; जिल्ह्यातील ६०० कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाºया जिल्ह्यातील ६०० कर्मचाºयांनी बुधवारपासून येथील जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणा-या जिल्ह्यातील ६०० कर्मचाºयांनी बुधवारपासून येथील जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सर्व कंत्राटी कर्मचारी मागील १० ते १२ वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर आरोग्य संस्थेत कार्यरत आहेत. मागील आठ वर्षांपसून केलेल्या कामाच्या अनुभवानुसार शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी आतापर्यंत अनेकवेळा लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले. मात्र त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे कर्मचा-यांनी सांगितले. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणा-या राज्यातील १८०० कर्मचा-यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने आंदोलनाचे हत्यार उपसले.

११ एप्रिलपासून बेमुदत आंदोलन पुकारले होते. त्यानुसार बीड येथे जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर जिल्ह्यातील ६०० कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते. यात महिला कर्मचा-यांचे प्रमाण जास्त होते.
बीड जिल्ह्यातील जनतेचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून आमचे कर्मचारी बांधव स्वत:च्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत जनतेला सेवा देत आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणा-या कंत्राटी कर्मचाºयांच्या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत हे काम बंद आंदोलन चालूच राहणार असल्याचे संघटनेचे राज्य सह कोषाध्यक्ष अनिल अष्टेकर, जिल्हाध्यक्ष सचिन भोले, जिल्हा सचिव विकास शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व आर. वाय. कुलकर्णी यांच्यासह जिल्हा संघटनेच्या पदाधिका-यांनी केले.

आंदोलनामुळे या सेवांवर परिणाम
बालकांचे नियमित लसीकरण सत्र बंद, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसुती व इतर प्राथमिक उपचार सेवा बंद, मातृत्व वंदन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नोंदीचे काम बंद त्याचबरोबर आरोग्य सेवाविषयक सर्व प्रकारचे अहवाल तयार करण्याचे काम बंद पडले. ग्रामीण भागातील रुग्णांना खाजगी र्डाक्टर, रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागला.

यांनी दर्शविला पाठिंबा
आ. अमरसिंह पंडित, शिवसंग्रामचे राजेंद्र मस्के, जि. प. सदस्य संदीप क्षीरसागर, जयसिंह सोळंके, तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. आर. बी. पवार, महाराष्टÑ गव्हर्नमेंट नर्सेस असोसिएशन, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, आर. एन. टी. पी. सी. संघटना.
पिळवणुकीची शक्यता
मागील वर्षापर्यंत ११ महिन्यांचे नियुक्ती आदेश मिळत होते. चालू वर्षापासून ६ महिन्यांचे नियुक्ती आदेश दिले जात आहेत. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाºयांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जि. प. बीडचा ठराव
या कंत्राटी कर्मचा-यांना शासन सेवेत सामवून घ्यावे असा ठराव जिल्ंहा परिषद बीडने मंजूर करुनही शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.

सर्व कर्मचारी प्रशिक्षित
राष्टÑीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाºया महाराष्टÑातील कर्मचाºयांच्या प्रशिक्षणावर लाखो रुपये कर्च केले असून सर्व कर्मचारी प्रशिक्षित आहेत.

भरतीत विशेष कोटा हवा
या कर्मचाºयांना नोकर भरतीच्या वेळी शासनाने विशेष कोटा राखून ठेवावा. शासन सेवेत सामवून घेतल्यास शासनाचा फायदाच होणार असल्याचे दिसून येत आहे.

मृत्यूदर घटला
नुकतेच महाराष्टÑ शासनाच्या सर्वेक्षणात या कंत्राटी कर्मचाºयांमुळे अर्भक, बाल, माता मृत्यूदर कमी झाल्याचे निदर्शनास आले व महाराष्टÑ देशात दुसºया क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे.