बीड जिल्ह्यात ११६ शेतकरी कुटुंबांना मिळणार मदत

बीड : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत समाज कल्याण, पशु संवर्धन, पंचायत तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा इ. विविध योजनांच्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली. तर आत्महत्याग्रस्त ११६ शेतकरी कुटुंबांना लवकरच प्रत्येकी २५ हजार रुपये मदत करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना या सभेत करण्यात आल्या.

समाजकल्याण अंतर्गत २०१७-१८ मधील प्राप्त २८ कोटी रुपयांच्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली. या निधीतून दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा, सभागृह, रस्ता व नाल्यांची कामे होणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्या २० टक्के सेसमधून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी ३ कोटी ५ लाख रुपये खर्च करण्यास सभेची मान्यता घेऱ्यात आली.

या सभेत आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या मदतीचा विषय चर्चेला आल्यानंतर ११६ शेतकºयांची नावे प्राप्त असून त्यांच्या कुटुंबाच्या मदतीसाठीची कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगण्यात आले. हंगामी वसतिगृहांच्या कारभाराबाबत चौकशीची मागणी जि. प. सदस्य अशोक लोढा यांनी केली. त्यावेळी सर्व हंगामी वसतिगृहांना भेटी देऊन तपासणी करण्यात आल्या असून पारदर्शिता आणलेली आहे. तरीही तक्रार असेल तर चौकशी करण्यात येईल असे प्रशासनाच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.

बायोमेट्रिक तपासूनच वसतिगृहांची बिले अदा करण्यात येत असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. यावेळी राष्टÑपती पुरस्कारप्राप्त जरेवाडीचे शिक्षक संदीप पवार यांच्या अभिनंदनाचा ठराव या सभेत मंजूर करण्यात आला. तर बांधकाम विभाग क्र.२ चे कार्यकारी अभियंता कारंजे हे सेवानिवृत्त होत असल्याबद्दल सेवागौरव करण्यात आला. या सभेस अध्यक्षा सविता गोल्हार, उपाध्यक्ष जयश्री मस्के, सभापती संतोष हंगे, राजेसाहेब देशमुख, युधाजित पंडित , सर्व जि. प. सदस्य तसेच सीईओ अमोल येडगे, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज नीला, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनवंतकुमार माळी, मधुकर वासनिक तसेच खातेप्रमुख उपस्थित होते.

मानधन वाढीचा ठराव अन् काटकसरीचा सल्ला
सभेत जि.प. सदस्यांचे मानधन ३ हजारावरुन २५ हजार रुपये इतके वाढवावे, असा ठराव राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे जि. प. सदस्य कल्याण आबुज यांनी मांडला. त्यास गटनेते बजरंग सोनवणे यांनी अनुमोदन दिले.
महागाई व इतर कारणांमुळे मानधनात वाढ करण्याची ही मागणी होती. यावर समाजकल्याण सभापती संतोष हंगे यांनी जिल्हा परिषदेची आर्थिक परिस्थिती पाहता असा निर्णय घेणे चुकीचे ठरेल, परिस्थिती सुधारल्यानंतर पाहू असे सांगत काटकसरीचा सल्ला दिला.