उच्च न्यायालयाचे विमा कंपनीला फर्मान

राजेश राजगुरू

तलवाडा : चकलांबा येथील सतीश केशवराव देशमुख व इतर शेतकऱ्यांनी ॲड.आशिष शिंदे व ॲड.योगेश बोबडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवर केंद्र सरकार व राज्य सरकारसह विमा कंपनीस नोटीस बजावून ११ ऑगस्टला बाजू मांडण्यास सांगितले होते. या सुनावणीसाठी विमा कंपनीचा कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्याने, राज्य व केंद्र सरकारलाही बाजू मांडता आली नाही. त्यामुळे विमा कंपनीस पुढच्या तारखेस हजर राहा, अन्यथा वाॅरंट बजावले जाईल, अशी तंबी न्या.एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या.एम.जी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने दिली.

मागील वर्षी जून ते ऑक्टोबर, २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग या पिकांसह सर्वच पिकांचे नुकसान झाले होते.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत शासन निर्णयानुसार पिकांचा विमा काढला होता. मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कंपनीस भरपाई द्यावी लागते, म्हणून विमा कंपनीने ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन तक्रारी केल्या होत्या. त्यांनाच भरपाई देण्याचा पवित्रा घेतला. प्रत्यक्षात मात्र, सर्वच महसूल मंडळात नुकसान झाले होते व त्या प्रकारचे महसूल विभागाने पंचनामे करून शासन स्तरावर कळविले. त्यानंतर, शासनानेही अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर करून वाटप केले. हे अनुदान हे तालुक्यातील जवळपास सर्वच महसूल मंडळाला जाहीर केले, तसेच चकलांबा महसूल मंडळातील ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन तक्रारी केल्या, त्यांना विमा रक्कमही मिळाली, परंतु त्याच महसूल मंडळातील उर्वरित शेतकरी विमा रक्कम मिळण्यापासून वंचित राहिले, म्हणून चकलांबा येथील सतीश केशवराव देशमुख व इतर शेतकऱ्यांनी ॲड.शिंदे व ॲड.बोबडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.

पुढील सुनावणी

माननीय उच्च न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकारसह विमा कंपनीस हजर राहून बाजू मांडण्यास सांगितले होते. कालच्या तारखेस केंद्र, राज्य सरकारची बाजू मांडण्यास त्यांचे प्रतिनिधी आले, पण कंपनीचा कोणताही प्रतिनिधी हजर नसल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. आता न्यायालयाने कंपनीस हजर राहा, अन्यथा कोर्ट वाॅरंट जारी करण्यात येईल, असे बजावून अंतिम निकालासाठी नोटीस बजावली आहे. पुढील तारीख १२ सप्टेंबरला ठेवली आहे.

- ॲड.योगेश बोबडे, शेतकऱ्यांचे वकील, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद.