मंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात सर्वाधिक लसीकरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2021 04:23 AM2021-06-19T04:23:07+5:302021-06-19T04:23:07+5:30
बीड : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर काहीही तयारी नाही, बालकांसाठी बेड नाहीत, बालरोग तज्ज्ञांची नेमणूक नाही. पाठपुरावा करूनही ...
बीड : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर काहीही तयारी नाही, बालकांसाठी बेड नाहीत, बालरोग तज्ज्ञांची नेमणूक नाही. पाठपुरावा करूनही आरोग्यमंत्र्यांनी याचे साधे उत्तरही दिले नाही. राजेश टोपे हे राज्याचे नाही तर फक्त जालना जिल्ह्याचे आरोग्यमंत्री असल्याचा टोला भाजप आमदार सुरेश धस यांनी १८ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीनंतर लगावला. तर, फक्त उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री व बढ्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक लसीकरण होते अशी टीका यावेळी धस यांनी केली.
मुंबई, पुणे, कोल्हापूरला भरपूर व्हॅक्सिन उपलब्ध करून दिल्या जातात. जालना जिल्ह्यालादेखील मुबलक लस भेटते. मात्र, बीड, उस्मानाबाद, लातूर तसेच विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांतील लसीकरणाचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे. त्यामुळे राज्यात काही उपाययोजना करायच्या नाहीत अन् ऊठसूट केंद्राकडे बोट दाखवण्याचे धोरण महाविकास आघाडी सरकार आहे. बीड जिल्ह्याचा मृत्युदर चार टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. परंतु, प्रशासनाकडून दिशाभूल करत २.६५ टक्के मृत्युदर दाखवला आहे. दुसऱ्या लाटेची झालेले हाल पाहूनदेखील जिल्ह्यात सुधारणा होत नाही. आमदार स्थानिक निधीतून रुग्णवाहिकांसाठी निधी उपलब्ध करून देऊनही खर्चास मंजुरी नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. तसेच जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना जनतेची काळजी नसल्याचे त्यांच्या धोरणावरून दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांची केली जातेय लूट
कांदा बियाणांच्या किमती वाढवून शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याचेही सुरेश धस म्हणाले. पीककर्ज वाटपही संथ गतीने आहे. पीकविम्याचा बीड पॅटर्न म्हणत असले तरी शेतकऱ्यांना एक रुपयाही भेटत नसल्याचा बीड पॅटर्न असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. यापूर्वी शेतकऱ्यांची वाईट अवस्था कधीच झाली नव्हती. जिवावर उदार होऊन कोरोनाग्रस्तांची सेवा करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले असून, जालना जिल्ह्यात बीएएमएस, बीएचएमएस व डीएचएमएस डॉक्टरांना आपत्ती व्यवस्थापनाखाली रुग्णालयात उपचारासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, बीड जिल्ह्यात दिलेली नाही या धोरणावरदेखील आमदार धस यांनी टीका केली.
===Photopath===
180621\18_2_bed_21_18062021_14.jpg
===Caption===
बैठकीनंतर प्रतिक्रिया देताना आ.सुरेश धस