माहेरातून पैसे न आणल्याने पत्नीचा खून करणाऱ्या पतीला आजन्म कारावास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2020 03:08 PM2020-12-16T15:08:38+5:302020-12-16T15:10:41+5:30
सणावाराला माहेरी आल्यावर छळाबाबत समीना वडिलांना सांगत. परंतु वडील तिची समजूत घालून नांदावयास पाठवत.
बीड : पत्नीला जिवे ठार मारल्याप्रकरणी पतीला आजन्म कारावास व २५ हजार रूपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त सश्रम कारावासाची शिक्षा येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. एच. एस. महाजन यांनी १५ डिसेंबर रोजी सुनावली.
गेवराई तालुक्यातील दादेवाडी, खळेगाव येथील शेख रशीद शेख अब्दुल यांची मुलगी समीना हिचे २०१० मध्ये गुळज येथील अस्लम याकुब शेख याच्याशी रीतिरिवाजाप्रमाणे लग्न झाले होते. लग्नानंतर दोन वर्ष सासरच्या लोकांनी समीना हिला व्यवस्थित नांदविले. नंतर कौटुंबिक व लग्नातील मानपानाच्या कारणावरून शारीरिक व मानसिक छळ सुरु झाला. सणावाराला माहेरी आल्यावर छळाबाबत समीना वडिलांना सांगत. परंतु वडील तिची समजूत घालून नांदावयास पाठवत. समीनाने त्रास सहन करून संसार केला. त्या दरम्यान दिला चार अपत्येही झाली. परंतु सासरचे लोक माहेरहून घर बांधण्यासाठी दोन लक्ष रुपये घेऊन यावे, अशी मागणी करीत समीना हिचा छळ करून तिला मारहाण करत.
१७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी समीनाचे दुखत असून ती बोलत नाही, हे समजल्यानंतर वडील शेख रशीद शेख अब्दुल हे गुळज येथे गेले असता समीना मृतावस्थेत आढळून आली. तिचा गळा काळा निळा होऊन सुजलेला दिसून येत होता. तसेच हनुवटीला मारलेले वळखण दिसून येत होते. या प्रकरणी शेख रशीद शेख अब्दुल यांच्या फिर्यादीवरून चकलांबा पोलीस ठाण्यात अस्लम याकुब शेख, सलाम याकुब शेख, आसीफ याकुब शेख, याकुब बनेमिया शेख, कलीमुन्नीसा ऊर्फ कलीमा याकुब शेख यांच्याविरूध्द खून, विवाहितेचा छळ व अन्य कलमांनुसार गुन्हा दाखल झाला. तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक एन. एम. शेख यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला. दोषारोप पत्र न्यायालयास सादर करण्यात आले.
अन्य आरोपींची निर्दोष मुक्तता
प्रकरणाची सुनावणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्या. एच. एस. महाजन यांच्या न्यायालयात झाली. न्यायालयाने मयत समीनाचा पती अस्लम याकुब शेख यास कलम ३०२ भादंवि अंतर्गत दोषी धरून आजन्म कारावास व २५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली तर इतर आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. प्रकरणात सरकारी पक्षाची बाजू सहायक सरकारी वकील बी. एस. राख यांनी मांडली तर पैरवीचे कामकाज सहायक फौजदार सी. एस. इंगळे यांनी पाहिले.