यंत्रणा नसेल तर जलजीवन मिशनची कामे होणार का?

बीड : केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील १,३६७ गावांचा आराखडा बनविण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी ४० प्रस्ताव मंजुरीसाठी गेले तर ७५ प्रस्ताव पूर्णत्वाकडे आहे. पण पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने ही कामे गतीने होतील का? असा सवाल जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य अशोक लोढा यांनी उपस्थित केला.

शुक्रवारी ऑनलाइन बैठकीत जि. प. अध्यक्ष शिवकन्या सिरसाट, उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, जि. प. सदस्य अविनाश मोरे, अशोक लोढा, प्रकाश कवठेकर तर प्रशासनाच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे तसेच विभागप्रमुख सहभागी झाले होते.

जलजीवन मिशन अंतर्गत माणसी ५५ लिटर पाणी देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. जिल्ह्यात काही प्रस्ताव मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत. परंतु पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. तांत्रिक कर्मचारी नाहीत, जे आहेत ते कंत्राटी तांत्रिक सल्लागार आहेत. त्यामुळे ही कामे होतील का? असे विचारत कंत्राटी अभियंते नियुक्त करावेत किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांकडे योजना सोपवावी, असा मुद्दा अशोक लोढा यांनी मांडला. या बैठकीत पाटोदा तालुक्यातील एका शिक्षकाला दाखल गुन्ह्यात अटक होऊन तीन दिवसांपेक्षा जास्त अवधी झाला, त्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही का झाली नाही, अशी विचारणा करण्यात आली. यावर माहिती घेऊन कार्यवाही करू, असे उपशिक्षणाधिकारी अजय बहीर म्हणाले.

बर्दापूर आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी उपलब्ध नसतात व इतर अनियमिततेबाबत पदाधिकारी व सदस्यांनी तक्रार केली असता मंगळवारी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार असल्याचे सीईओ पवार यांनी सांगितले.

----

प्रशासकीय मान्यतेला विलंब का?

जिल्हा परिषदेच्या नूतन इमारतीमध्ये धर्मवीर संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासाठी जागा निश्चित केली आहे. यासाठी निधीदेखील मंजूर आहे. परंतु अद्याप प्रशासकीय मान्यता का घेतली नाही, अशी विचारणा जि. प. सदस्य प्रकाश कवठेकर, अशोक लोढा यांनी केली असता लवकरच प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.

-------

पाणीदार गावांना विंधन विहिरी कशा मंजूर?

२०२०-२१ मध्ये विंधन विहिरींसाठी टंचाई आराखडा पाठविला होता. त्यानुसार केवळ ६८ विंधन विहिरी मंजूर झाल्या. परंतु या विहिरी टंचाईग्रस्त गावांऐवजी पाणी उपलब्ध असलेल्या गावांना मंजूर झाल्याने कोणता निकष लावला? पाणीपुरवठा विभागाने छाननी का केली नाही? काय साध्य केले? असे विचारत संबंधित अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी धारेवर धरले.

-----------