संस्थात्मक विलगीकरण प्रक्रियेचा अंमल करा; सरपंच, ग्रामसेवकांना कारवाईची पुन्हा तंबी

लॉकडाऊनमध्ये जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांकडून कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद सीईओंचे यंत्रणेला निर्देश  कुठल्याही परिस्थितीत घरात राहता येणार नाही

बीड  : जिल्ह्यातील कोरोना बाधित रुग्णांसाठी संस्थात्मक विलगीकरण प्रक्रियेबाबत सरपंच, ग्रामसेवकांना त्यांचे कर्तव्य चोख बजावण्याचे पुन्हा एकदा आदेश देण्यात आले असून, हलगर्जी करणाऱ्यांना कारवाईची तंबी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी दिली.

लॉकडाऊनमध्ये जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांकडून कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू आहेत. या अनुषंगाने बाहेरील जिल्ह्यातून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला संस्थात्मक विलगीकरण करणे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी आदेशाद्वारे बंधनकारक केले आहे.

दरम्यान, कोविड रुग्णांचे लक्षणे नसलेले, सौम्य, अतिसौम्य आणि तीव्र लक्षणांमध्ये वर्गीकरण करुन त्यांना सीसीसी, सीएचसी व डीसीएचमध्ये दाखल करावयाचे आहे. लक्षणे नसणाऱ्या रुग्णांना त्यांच्या घरात योग्य सुविधा असतील तर संमतीनुसार होम आयसोलेशनचा पर्याय उपलब्ध करुन देता येईल. होम आयसोलेशन संदर्भात कार्यप्रणाली, पात्रता व अपात्रतेबाबत निकष, रुग्णांची काळजी घेण्याबाबत सीईओंनी आरोग्य यंत्रणेला दिशा निर्देश जारी केले आहेत. 

कुठल्याही परिस्थितीत घरात राहता येणार नाही
- संस्थात्मक विलगीकरणासाठी गाव स्तरावर शाळा, महाविद्यालय,  मंगल कार्यालय अथवा योग्य ठिकाण निश्चित करुन तेथे स्वच्छतागृह,  पाणीपुरवठा, वीज, निवास व्यवस्थेबाबत कळविलेले आहे.
- चेक पोस्टवर नोंदणी झालेल्या नागरिकांची पंचायत समिती नियंत्रण कक्षाकडून ग्रामपंचायतला माहिती मिळताच जिल्हा बाहेरून प्रवेश केलेल्या नागरिकांना संस्थात्मक विलगीकरणाच्या ठिकाणी त्यांची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत स्वत:च्या घरात राहता येणार नाही.
- जिल्हा बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवून दैनंदिन प्रवेशाच्या नोंदी ठेवणे, ग्राम सुरक्षा समिती कार्यरत ठेवणे, गावातील कोविड संशयित रु ग्णांची माहिती तात्काळ आरोग्य विभाग पंचायत समितीला कळविणे महत्त्वाचे आहे.

सरपंच, ग्रामसेवक जबाबदार
- बाहेरच्या जिल्ह्यातून येणाऱ्या व्यक्तींच्या संस्थात्मक विलगीकरणाबाबत वेळोवेळी सूचना व आदेश देऊनही बहुतांश ग्रामपंचायत पातळीवर कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याचे आॅनलाइन अहवालावरून दिसून आले आहे.
- काही गावातील सरपंच व ग्रामसेवक हे गावात राहत नसल्याचेही निदर्शनास आल्याने कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
- गावस्तरावर निष्काळजीपणा केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे अंतिमरित्या कळविले आहे. 

कोरोना टाळण्यासाठी प्रभावी अंमल करा
गावातील नागरिकांचे आरोग्य अबाधित ठेवणे हे सरपंच आणि ग्रामसेवकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यांनी गावात राहणे बंधनकारक आहे. संस्थात्मक विलगीकरण करणे, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी गावात आवश्यक उपाययोजना मास्कचा वापर करणे, सोशल डिस्टन्सिंग, गर्दी होऊ न देणे, बाजार भरू न देणे, नियम न पाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणे आदी सूचना तात्काळ अंमलात आणाव्यात असे स्पष्ट निर्देश सीईओंनी दिले आहेत.