स्वनिधी योजनेची अंमलबजावणी कासवगतीने , फेरीवाले कसे होणार आत्मनिर्भर ?

बीड : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना सुरू झाल्यानंतर दहा महिन्यांत केवळ ४६६ लाभार्थ्यांना ४६ लाख ६० हजार रूपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. विविध कारणांमुळे या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने होत आहे. कोरोना आपत्तीमुळे विस्कळीत झालेल्या सूक्ष्म पातळीवरील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली. केंद्राच्या स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजनेतून छोट्या व्यावसायिकांना आधार देण्याच्या उद्देशाने ही योजना आहे. या योजनेंतर्गत फुटपाथवरील विक्रेते, फेरीवाल्यांना दहा हजार रूपयांपर्यंत विनातारण, विनाजामीन कर्ज दिले जाते. मात्र ही योजना अद्यापही फेरीवाल्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहचलेली नाही. जिल्ह्यात ११ तालुक्यांपैकी बीड, गेवराई, परळी, माजलगाव, अंबाजोगाई, धारूरमध्ये नगर परिेषद आहे. तर वडवणी, केज, आष्टी, शिरूर आणि पाटोदा येथे नगर पंचायत आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्याचे धोरण आहे. मात्र नगर परिषद असो वा नगर पंचायत या दोन्ही संस्था या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत कमी पडल्याचे दिसून येत आहे. फेरीवाल्याची नोंदणी व त्याच्या अर्जानंतरची प्रक्रिया गतीमान करण्यात ही यंत्रणा उदासीन दिसून येत आहे. दुसरीकडे बँकांच्या पातळीवर आवश्यक निकष पूर्तता, व तपासणीचे कामही संथ गतीने होत असल्याने फेरीवाले आत्मनिर्भर होण्यास अवधी लागणार आहे.

------

पुढील आठवड्यात मिळणार कर्ज

मी धारूर शहरात कटलरी, स्टेशनरी, गृहपयोगी वस्तुंचा गाडा चालवतो. नगर पालिकेमार्फत ऑनलाईन स्वनिधीसाठी अर्ज केला. मात्र एस. बी. आय. तेलगाव रोड शाखेत तांत्रिक अडचणींमुळे अद्याप कर्ज मिळाले नाहीत. पुढील आठवड्यात मिळेल असे बँकेतून सांगण्यात आले. -- अर्जून मुंडे, धारूर.

---------

६ महिने झाले.

फुटपाथवर व्यवसाय करतो. ऑनलाईन अर्ज करून नगर परिषदेत फाईल केली. ६ महिने झाले आहेत. अद्याप कर्ज मिळालेले नाही. आम्ही फोन करू, असे नगर परिषदेतून सांगण्यात आले. कर्ज मिळाल्यास व्यवसायासाठी आधार होईल. - उदय जव्हेरी, विक्रेता.

-------

शहरातील विविध व्यवसाय करणारे शेकडो फेरीवाले आहेत. मात्र त्यांची परिपूर्ण नोंदणी झालेली नाही. नगर परिषद व नगर पंचायतीने दोन दिवस प्रामाणिकपणे सर्वेक्षण करून नोंदणी केली तर फेरीवाल्यांपर्यंत ही योजना पोहचेल व त्यांना आधार होईल. - भगवान घाडगे, फेरीवाला, बीड.

---------

मंजूर झालेल्या लाभार्थ्याचा फोन संपर्क न होणे तसेच बँकेतील कामाचा बोजा यामुळे थोडाफार विलंब होत असेल. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. प्रक्रिया सुरू आहे.वेळेत कर्ज फेड केल्यास पुन्हा वाढीव कर्जाचा लाभ घेता येतो. श्रीधर कदम, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक.

-------

या कारणांमुळे बँकांकडून विलंब

शासनाच्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजनेचे काम अद्याप सुरूच आहे.कर्जमाफी व त्यानंतर नवीन कर्ज वाटप प्रक्रिया, वन टाइम सेटलमेंट, पीक कर्जांचे नुतनीकरण, निवडलेल्या लाभार्थीच्या व्यवसाय स्थळाची पाहणी, तपासणी, लाभार्थ्याचा फोन लागत नाही, त्यामुळे संपर्क अथवा शोधणे अवघड जाते.

-------------

प्रधानमंत्री स्वनिधी बीड जिल्हा संक्षिप्त

उद्दिष्ट ५७७२, अर्ज ४७९९, मंजूर २१६६, वाटप ४६६ , प्रलंबित २६३३

अर्ज मंजूर

बीड १२३८ ३३९

अंबाजोगाई ३८९ १२०

आष्टी ३५३ ७५

धारूर १३० १०८

गेवराई ३९० २५६

केज ३४४ १५०

माजलगाव ३९१ १४५

परळी ६११ १७८

पाटोदा ९३ ६३

शिरूर कासार ९३

वडवणी ८५१ ७२९