बीडमध्ये कंबरेला ‘घोडा’ लावून चमकोगिरी करणाऱ्यांना लगाम; १८३ जणांचे परवाने रद्द

बीडमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई;आणखी १२७ शस्त्र परवाने होणार रद्द

बीड : गुन्हे दाखल असतानाही अनेकांकडे शस्त्र परवाना होता. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले होते. त्यानंतर पोलिसांच्या प्रस्तावावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आगोदर १०० आणि आता ८३, असे १८३ शस्त्र परवाने रद्द केले आहेत. आणखी १२७ परवाने रद्द होणार आहेत. चमकोगिरी करणाऱ्यांच्या कंबरेचा घोडा काढण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे.

जिल्ह्यात १२८१ जणांकडे शस्त्र परवाना होता. यातील काही लोक हे बीडचे रहिवाशी असले तरी पुणे, मुंबईसह इतर शहरांमध्ये वास्तव्यास होते. तसेच, काही लोकांवर गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही त्यांना परवाना देण्यात आला होता. याचाच काही जण दुरुपयोग करून सण, उत्सव काळात हवेत गोळीबार करत होते. तसेच, सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मीक कराड याच्यावर गंभीर १५ गुन्हे दाखल असतानाही त्याला शस्त्र परवाना दिला होता. हे सर्व ‘लोकमत’ने आकडेवारीसह मांडले होते. त्यानंतर हाच प्रश्न भाजपचे आ. सुरेश धस यांच्यासह इतर सत्ताधारी, विरोधी आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला. त्यावरून शस्त्र परवाना रद्दची कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. तत्कालीन पोलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ यांनी २३२, तर ७८ प्रस्ताव हे विद्यमान अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी पाठविले आहेत. जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांच्याकडून यावर कारवाया केल्या जात आहेत.

मयत झाल्यानंतरही परवाना
जिल्ह्यात ज्यांच्याकडे परवाना आहे, त्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. पोलिस कर्मचारी घरी जाऊन परवानाधारक शस्त्र हाताळण्यास सक्षम आहे का, जीवंत आहे का, याची खात्री करत आहेत. यामध्ये अनेकजण मयत असल्याचे समोर आले आहे. त्यांचा आकडा ११८ असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता हे सर्व परवाने रद्द केले जात आहेत.

८ जणांनी स्वत:हून केले सरेंडर
शस्त्र परवान्यांचा विषय चर्चेत आल्यानंतर ८ जणांनी, तर आपल्याला हा परवाना नको, म्हणून सरेंडर केले आहेत. इतरही काही लोक त्या तयारीत आहेत.

‘लोकमत’चा यशस्वी पाठपुरावा
जिल्ह्यात चणे-फुटाण्याप्रमाणे शस्त्र परवाने वाटले होते. याचे पहिले वृत्त ‘लोकमत’ने ६ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रकाशित केले. ९ डिसेंबर रोजी मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली. त्यानंतर या शस्त्रांचा मुद्दा अधिवेशनात गाजला. त्याचा पाठपुरावा ‘लोकमत’ने केला. त्यामुळेच आतापर्यंत १८३ परवाने रद्द झाले असून, आणखी १२७ रद्दच्या प्रक्रियेत आहेत.

अशी आहे आकडेवारी
एकूण शस्त्र परवाना १२८१
रद्दसाठी पाठविलेले प्रस्ताव ३१०
रद्द परवाना - १८३
आणखी होणार - १२७