बिंदू नामावलीची होणार चौकशी

राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या किचकट बनलेल्या बिंदू नामावलीची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने एका आदेशाद्वारे समिती गठीत केली आहे. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, उपायुक्त (आस्थापना) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती चौकशी करणार असून, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे समितीचे सदस्य राहतील.

ठळक मुद्देउपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन; सहा मुद्द्यांवर होणार चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या किचकट बनलेल्या बिंदू नामावलीची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने एका आदेशाद्वारे समिती गठीत केली आहे. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त, उपायुक्त (आस्थापना) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती चौकशी करणार असून, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे समितीचे सदस्य राहतील.

बीड जिल्हा परिषदेमधील २०१५-१६ मध्ये मा. व. क़ यांच्याकडून मंजूर होऊन आलेल्या बिंदू नामावलीमध्ये इतर प्रवर्गातील अतिरिक्त शिक्षक खुल्या प्रवर्गात टाकून खुल्या प्रवर्गातील शिक्षक संख्या ५०० ही अतिरिक्त दाखवण्यात आली. मुळात आयुक्तांकडून मंजूर होऊन आलेल्या बिंदू नामावलीत खुल्या प्रवर्गातील फक्त ३२ शिक्षक अतिरिक्त होते. यात भज (क) ५८, भज (ड) ३५२, विजा (अ) ५७ या प्रवर्गातील शिक्षकांना खुल्या प्रवर्गात बेकायदेशीररित्या समाविष्ट केल्याचची तक्रार होती. त्यामुळे मुळात ३२ अतिरिक्त असलेला आकडा हा ५०० वर जाऊन पोहचला. या संदर्भात खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याची प्रतिक्रिया उमटली. असे चालत राहिल्यास पुढील १५ ते २० वर्षे खुल्या प्रवर्गात शिक्षकाच्या नौकरीची संधी गमवावी लागणार होती. तसेच आंतरजिल्हा बदली शिक्षकही १६ ते २० वर्षे या जिल्ह्यात बदली करुन येऊ शकणार नव्हते. या संदर्भात राज्याच्या खुला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघाने आक्षेप घेतल्यानंतर मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला.

नांदेड, लातूर, परभणी, औरंगाबाद, सोलापूर, यवतमाळ, बीड, नगर, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या बिंदू नामावलीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला आहे. १५ दिवसात खुल्या प्रवर्गातील बिंदूवर दर्शविलेल्या पदांची चौकशीचा अहवाल द्यावा लागणार आहे.

दरम्यान, मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य खुला प्रवर्ग संघर्ष समितीच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांसह वरिष्ठ पातळीवर सदोष बिंदू नामावली बाबत चौकशीची मागणी तसेच प्राथमिक शिक्षक बिंदू नामावलीचे पुनर्गठन करावे अशी मागणी करण्यात येत होती.

या मुद्द्यांवर होणार चौकशी
जुन्या बिंदू नामावलीमध्ये मागावर्गीय प्रवर्गात दर्शविलेल्या उमेदवारांना नवीन बिंदू नामावलीमध्ये खुल्या प्रवर्गाच्या बिंदूवर दर्शवण्यात येणे.
सीईटी २०१० मध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गात निवडलेल्या उमेदवारांना २०१७ मध्ये बिंदू नामावलीत अद्ययावत करताना खुल्या प्रवर्गाच्या बिंदूवर दर्शविण्यात यावे.
काही कर्मचा-यांची माहिती सापडत नाही असा शेरा मारलेला असून, संबंधित कर्मचाºयांना खुल्या प्रवर्गाच्या बिंदूवर दर्शविण्यात यावे.
सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांची नावे बिंदू नामावलीत दिसून येणे.
वस्तीशाळा निमशिक्षकांना प्राथमिक शिक्षक पदावर सामावून घेताना त्यांच्या रिक्त असलेल्या प्रवर्गावर सामावून न घेता त्यांना जून २०१७ च्या बिंदू नामावलीत खुल्या प्रवर्गाच्या बिंदूवर दर्शविण्यात यावे.
काही जिल्हा परिषदांमध्ये कर्मचाºयांची जात बदलेली असणे.

खुल्या प्रवर्गास न्याय देण्याची मागणी
आता होणारी चौकशी नि:पक्षपातीपणे करुन बिंदू नामावलीचे पुनर्गठन करावे, चौकशी पारदर्शकव्हावी तसेच खुल्या प्रवर्गावर झालेला अन्याय दूर करावा. मुख्यत: ज्या ज्या प्रवर्गात शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत त्यांच्या मूळ बिंदूवरच त्यांना दर्शवण्यात यावे. खुल्या प्रवर्गात विनाकारण दर्शवू नये. खुल्या प्रवर्गातील शिक्षकांना न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा अ‍ॅड. गणेश करांडे यांनी दिला आहे.