शिक्षण प्रक्रिया जिवंत ठेवणाऱ्या संस्थाच व्हेंटिलेटरवर

अंबाजोगाई :

प्रत्येक जिल्ह्यात प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या शैक्षणिक भरण - पोषणासाठी १९९५मध्ये उभ्या केलेल्या जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांना निधीअभावी घरघर लागली आहे. त्यातील राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे कोरोनाच्या कहरासोबतच उपासमारीचा कहरही सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण प्रक्रिया जिवंत ठेवण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या या शिक्षण संस्थांवर मात्र स्वतःला जिवंत ठेवण्याचा ज्वलंत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मागील वर्षीपासून ते आतापर्यंत मुलांचे शिक्षण विविध माध्यमांद्वारे चालू ठेवण्यात या जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांचे भरीव योगदान आहे. शाळा बंद पण शिक्षण चालू ते स्वाध्यायपर्यंत विविध उपक्रम ऑनलाईन चालू करून मुलांचे शिक्षण व शिक्षकांचे प्रशिक्षण जिवंत ठेवण्याचे यशस्वी प्रयत्न करणाऱ्या या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांवर मात्र स्वतःला व कुटुंबाला कोरोना काळात वेतनाशिवाय संघर्ष करावा लागत आहे. मागील वर्षीपासून या संस्थेतील राजपत्रित प्राचार्य, अधिव्याख्याते व इतर कर्मचारी यांचे वेतन अनियमित व विलंबाने होत आहे. बँकांचे हप्ते, पाल्यांच्या शाळांचे शुल्क, स्वतःचे व कुटुंब सदस्यांचे आजारपण व त्यावरील खर्च अशा विविध समस्यांना सामोरे जाताना प्रचंड मानसिक तणाव सहन करावा लागत आहे. या संस्थेतील अनेक राजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी कोरोनाविषयीच्या आपत्ती व्यवस्थापनात सहभागी झालेले आहेत. वेतन समस्येवर एक वर्षापासून हे सर्व कर्मचारी शांतताप्रिय मार्गाने अर्ज, विनंत्या, आंदोलने करूनही शासन त्याची गंभीरतेने दखल घेत नाही.

कायमस्वरूपी तोडगा काढावा

जिल्हाधिकारी ते शिक्षण आयुक्त, शालेय शिक्षण सचिव, शालेय शिक्षण मंत्री तसेच विविध आमदार, खासदार यांच्या लक्षात या प्रश्नांची तीव्रता आणून देऊनही अद्याप या कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित झालेले नाही. परंतु हे सर्व कर्मचारी राज्य शासनासाठी काम करतात व त्यांचे वेतन करणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढून वेतन नियमित करावे, अशी मागणी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा फुटबॉल

गेल्या तीन महिन्यांपासून म्हणजेच जानेवारीपासून अद्याप वेतन झालेले नाही .विशेष म्हणजे या संस्थांना काम सांगणाऱ्या वरिष्ठ अधिकारी व या संस्थेत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्यांचे मात्र नियमित वेतन होत आहे. असंवेदनशील प्रशासन व ढिम्म शासन यांच्या कात्रीत वेतनाचा प्रश्न अडकल्याने हा प्रश्न अधिकच चिघळला आहे. या संस्था केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून चालतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी राज्य शासन केंद्राचा निधी आला नाही, असे कारण सांगून या संस्थांचा फुटबॉल करून केंद्राकडे ढकलत आहे.