पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही अग्रीम देण्यास विमा कंपनीचा नकार ?

बीड : बीड जिल्ह्यात जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पावसात पडलेल्या खंडामुळे मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे या पिकांचे ५० टक्के नुकसान होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करीत शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसानभरपाईच्या २५ % रक्कम अग्रीम देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले होते. यासाठी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी देखील पाठपुरावा केला होता; मात्र आदेश निघाल्यानंतर विमा कंपनीने अशी रक्कम देण्यास नकार दिला आहे.

मूग, उडीद या पिकांसाठी नजर पाहणी करण्याची आवश्यकताच नव्हती. सोयाबीनच्या संभाव्य नुकसानीचे अहवालच आमच्याकडे आले नाहीत आणि आले तरी त्यावरून विमा कंपनी आणि प्रशासन यात दुमत निर्माण झाले तर तंत्रज्ञान आधारित पाहणी करावी लागेल, असे पत्रच विमा कंपनीच्या विभागीय व्यवस्थापकांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

बीड जिल्ह्यात ‘ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया’ मार्फत पीक विमा घेतला जातो. यावर्षी जिल्ह्यात सोयाबीन पिकासाठी मोठ्याप्रमाणावर विमा उतरविला गेला. तसेच मूग, उडीद या पिकांचा देखील विमा उतरविण्यात आला. त्यातच जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्यात पावसाने मोठ्या प्रमाणावर खंड दिल्याने या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान,पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी विमा कंपनीला या पिकांची नजरी पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळीही मूग आणि उडीद यांची नजरी पाहणी करण्यास कंपनी इच्छुक नव्हती. केवळ सोयाबीनची नजरी पाहणी करू अशी भूमिका कंपनीने घेतली होती; मात्र प्रशासनाच्या पाठपुराव्यानंतर कंपनीने संयुक्त पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने अग्रीम रक्कम देण्याचे आदेश काढले होते. असे आदेश निघताच कंपनीने आढेवेढे घेण्यास सुरुवात केली आहे.

कंपनीकडून केला जातोय वेळकाढूपणा

मूग आणि उडीद यांच्या बाबतीत अशी अग्रीम देण्याची आवश्यकता नाही. नुकसान झाले असेल तर त्यांची अंतिम नुकसानभरपाईच देऊ. तसेच ज्या काळात पावसाचा खंड म्हटलं आहे, त्या काळात जमिनीत पुरेशी ओल होती अशी भूमिका आता कंपनीने घेतली आहे. सोयाबीनच्या संयुक्त पाहणीचे अहवालच अद्याप आले नाहीत, ते आल्यानंतर निर्णय घेऊ. त्याबद्दल कंपनी आणि प्रशासन यात दुमत निर्माण झाले तर पुन्हा तंत्रज्ञान आधारित तपासणी करू अशी भूमिका कंपनीने घेतली आहे. त्यामुळे अग्रीम नुकसानभरपाई देण्यात कंपनी वेळकाढूपणा करणार असल्याचे चित्र आहे.