जलयुक्त शिवार घोटाळा : २६ ठेकेदारांसह मजूर संस्थांची ब्लॅक लिस्ट जाहीर

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात बोगस झालेल्या कामांसंदर्भात राज्याचे कृषी आयुक्त स्तरावरील दक्षता पथकाने चौकशी पूर्ण केली होती.

ठळक मुद्देउपलोकायुक्तांच्या आदेशानंतर प्रशासनाची कार्यवाही ३७ पैकी ३३ कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले.

बीड : जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत घोटाळ्याप्रकरणी २६ ठेकेदार, मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांविरुद्ध कार्यवाही केली. त्यांना यापुढे कोणत्याही प्रकारची शासकीय कामे देऊ नयेत, असा आदेश जलयुक्त शिवार समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिला आहे. यासंदर्भात समितीच्या सदस्य सचिवांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना संबंधित कार्यालयांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात बोगस झालेल्या कामांसंदर्भात राज्याचे कृषी आयुक्त स्तरावरील दक्षता पथकाने चौकशी पूर्ण केली होती. चौकशीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या तपासलेल्या ३७ पैकी ३३ कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले. यामध्ये जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कंत्राटदार काम करीत असताना त्यांच्याकडून शासकीय संपत्तीचा अपहार, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करणे, कामांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या कामांशी संबंधित २९ पैकी २६ ठेकेदार, मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कोणत्याही प्रकारची शासकीय कामे देण्यात येऊ नयेत, असे आदेशित करत त्यांचा ब्लॅक लिस्टमध्ये समावेश केला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी हा आदेश जारी केला आहे. अन्य तीन ठेकेदार, मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांबाबतही लवकरच निर्णय होणार आहे.

याप्रकरणी काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी उपलोकायुक्तांकडे १४ ऑक्टोबरच्या कॉन्फरन्स सुनावणीदरम्यान गुत्तेदारांची काळी यादी जाहीर करण्याची विनंती केली होती. उपलोकायुक्तांनी प्रधान सचिव, कृषी आयुक्तांना तात्काळ मजूर सहकारी संस्था सुशिक्षित बेकार अभियंता व गुत्तेदारांना काळा यादीत टाकण्याचे आदेश दिले. यात पूर्वीचे १३८ व सध्याचे २९, असे १६७ गुत्तेदार, मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची काळी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या जलयुक्त शिवार बोगस बिल घोटाळा प्रकरणात आतापर्यंत ३२ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे.

या संस्थांचा समावेश :
तुळजाभवानी मजूर सहकारी संस्था, यसूफ वडगाव, ता. केज., जगमित्र मजूर सह. संस्था परळी, ऋषिकेश मजूर संस्था, सावळेश्वर, ता. केज, सुशीलकुमार माचवे, लाेखंडी सावरगाव, ता. अंबाजोगाई, अभिजित मोमले, परळी, चुन्नुमा मजूर सह. संस्था, माजलगाव, यशवंत मजूर संस्था परळी, लक्ष्मी मजूर संस्था, नंदागौळ, ता. परळी, धनेश कदम, चनई, ता. अंबाजोगाई, तन्मय केंद्रे, अंबाजोगाई, कृष्णामाई महिला मजूर संस्था, सारणी, ता. केज, वैभव चाटे, अंबाजोगाई, राधिका मजूर सह. संस्था, केकतसारणी, ता. केज, मिलाप मजूर संस्था, पात्रूड, ता. माजलगाव, गजानन मजूर सह. संस्था, परळी, राजश्री शाहू महाराज मजूर सह. संस्था, कन्हेरवाडी, गोविंद मजूर सह. संस्था, पांगरी, ता. परळी, श्रीराम मजूर सह. संस्था, अस्वलंबा, ता. परळी, क्रांती मजूर सह. संस्था, गित्ता, ता. अंबाजोगाई, मिस्किनेश मजूर सह. संस्था, माजलगाव, रविकुमार करडे, वानटाकळी, ता. परळी, जयभवानी मजूर सह. संस्था, जायकोची वाडी, ता. माजलगाव, व्यंकटेश मजूर सह. संस्था, माजलगाव, वैद्यनाथ मजूर सह. संस्था, परळी, किरण कन्स्ट्रक्शन, सोनहिवरा, ता. परळी आणि अमोल सायसराव मुंडे, जिरेवाडी या संस्थांना शासकीय कामांचे ठेके देऊ नयेत, असा आदेश देण्यात आला आहे.