दहा निवडणुकांमध्ये केज मतदारसंघावर अंबाजोगाईचाच पगडा

१९७८ पासून केज विधानसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव राहिला. तेव्हापासून आजपर्यंत दहा विधानसभा निवडणुका व एक पोटनिवडणूक मिळून ११ निवडणुका झाल्या.

- मधुकर सिरसट
केज : महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर १९७८ पासून अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित केज विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या एकूण ११ पैकी १० वेळा अंबाजोगाई येथीलच उमेदवार विजयी झाला असून, या मतदारसंघावर अंबाजोगाईचाच पगडा असल्याचे दिसून येते. सध्या केज विधानसभा मतदारसंघात केज नगर पंचायतीसह पूर्ण केज तालुका, अंबाजोगाई तालुक्यातील अंबाजोगाई व लोखंडी सावरगाव महसूल मंडळ आणि बीड तालुक्यातील नेकनूर महसूल मंडळाचा समावेश आहे.

१९७८ पासून केज विधानसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव राहिला. तेव्हापासून आजपर्यंत दहा विधानसभा निवडणुका व एक पोटनिवडणूक मिळून ११ निवडणुका झाल्या. यापैकी दहा निवडणुकांमध्ये अंबाजोगाईचा पगडा राहिला. अंबाजोगाई येथील स्थानिक उमेदवारच या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत.

अंबाजोगाई येथील भागुजी सातपुते हे १९७८ साली अपक्ष, तर १९८५ साली आयसीएसकडून आमदार झाले. १९८० मध्ये काँग्रेस यू.चे गंगाधर स्वामी, तर १९९०, १९९५ मध्ये भाजपकडून व १९९९, २००४, २००९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून डॉ. विमल मुंदडा या आमदार झाल्या. २०१२ च्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पृथ्वीराज साठे निवडून आले. तर २०१९ मध्ये नमिता मुंदडा या आमदार झाल्या. त्यामुळे अंबाजोगाईचे वर्चस्व राहिल्याचे स्पष्ट होते.

पहिले तीनही आमदार काँग्रेसचे
केज विधानसभा मतदारसंघ सर्वांसाठी खुला असताना १९६२ साली गोविंदराव गायकवाड, १९६७ साली सुंदरराव सोळंके, तर १९७२ मध्ये बाबूराव आडसकर हे तीनही काँग्रेसचे आमदार विजयी झाले होते.

ठोंबरेंनी केजचे खाते उघडले
२०१४ मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजपच्या केज येथील रहिवासी प्रा. संगीता ठोंबरे या अंबाजोगाईच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार नमिता मुंदडा यांचा पराभव करून विजयी झाल्या. त्यांनी पहिल्यांदाच केज तालुक्याचे खाते उघडले. आजपर्यंत झालेल्या एकूण १४ विधानसभा निवडणुकीत अपवादानेच ठोंबरे या केजच्या आमदार झाल्या होत्या.

राखीवमुळे इतर मतदारसंघ शोधले
केज मतदारसंघ राखीव राहिल्याने या मतदारसंघात प्रभावी राजकीय वर्चस्व असलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढविता आल्या नाही. त्यामुळे या मतदारसंघातील खुल्या प्रवर्गातील अनेकांना इतर मतदारसंघ शोधावे लागले.