अन्न आणि औषध प्रशानाकडून लूट

बीड : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कामकाज आॅनलाईन केले असले तरी प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांची व नवीन परवाना घेणाऱ्यांची मोठी ...

ठळक मुद्देएजंटांचा सुळसुळाट : आॅनलाईन प्रक्रिया असून देखील मिळेना परवाना

बीड : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कामकाज आॅनलाईन केले असले तरी प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांची व नवीन परवाना घेणाऱ्यांची मोठी लूट केली जात असल्याचे समोर आले आहे. ही लूट एजंटच्या माध्यमातून केली जाते. त्यामुळे कारवाया कमी आणि व्यापाºयांची लूट जास्त हा गोरख धंदा अन्न व औषध प्रशासन विभागात सुरु असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
खाद्यपदार्थ विक्री करणारे, जसे की स्वीट मार्ट, डेअरी, किराणा, हॉटेल, बिअरबार यासह इतर सर्वच व्यापारी यांना व्यवसाय सुरु करताना अन्न व औषध प्रशानाच्या परवान्याची आवश्यकता असते. हा परवाना अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार दिला जातो. मात्र, ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे आॅनलाईन पद्धतीने करण्यात आले. सर्व माहिती, चलन भरणे ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
यामध्ये परवाना घेणाºयांनी या विभागाच्या जवळ असलेल्या सायबर कॅफे किंवा झेरॉक्सच्या दुकानात जाऊन अर्ज भरून घ्यावा लागतो. यावेळी त्याठिकाणी जवळपास ५०० ते ७०० रुपये घेतले जातात. त्यानंतर शासकीय शुल्क देखील नियमाप्रमाणे भरले जाते. मात्र, ज्यावेळी परवाना प्रक्रिया पूर्ण होते त्यावेळी कार्यालयात विभागातून परवाना दिला जात नाही. हा सर्व कारभार एजंटामार्फत केला जातो.
एकादा व्यापारी परवाना घेण्यासाठी कार्यालयात गेल्यानंतर, सर्व विचारपूस केली जाते. यानंतर कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या एखाद्या एजंटकडे त्याला पाठवले जाते. सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन झाल्यानंतर काही तरी त्रुटी असल्याचे व्यापाºयाला सांगितले जाते. दरम्यान वरचे साहेब यासाठी पैसे मागतात असे देखील सांगितले जाते. याच एंजटच्या मार्फत हा परवाना संबंधित व्यापाºयाला दिला जातो.
जोपर्यंत पैसे दिले जात नाहीत, तोपर्यंत व्यापाºयाला परवाना दिला जात नाही अशी माहिती एका परवाना घेण्यासाठी गेलेल्या व्यापाºयाकडून देण्यात आली. तसेच ही लूट थांबवून पारदर्शक कारभार व्हावा यासाठी अधिकारी बदलण्याची गरज असल्याचे मत व्यापाºयांनी व्यक्त केले आहे.
परवाना पावतीवर शासकीय शुल्क
२ हजार; खर्च मात्र १० हजार
एका छोट्या हॉटेलचा परवाना घेण्यासठी व्यक्ती कार्यालयात गेला. त्याने सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन पूर्ण केली.
यामध्ये त्याला शासनाचे २ हजार रुपये शुल्क भरल्याची पावती देखील आली. त्यानंतर तो परवाना आणण्यासाठी गेला त्यावेळी अन्न सुरक्षा अधिकारी म्हणाले, फुड सेफ्टी नाही. त्यामुळे पैसे लागतील आणि एका एजंटचा नंबर दिला.
त्याने लगेच ८ हजार रुपयांची मागणी केली. ते पैसे दिल्यानंतर त्याला परवाना दिला गेला. मात्र, शासकीय पावती ही २ हजारांची व खर्च आला १० हजार अशी लूट केली जात आहे.
कार्यालयातच हा गोरख धंदा केला जातोय ही बाब गंभीर असून, विभागीय पातळीवरून याची दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यापाºयांमधून व्यक्त केले जात आहे.