अंबाजोगाईत महसूल अधिकाऱ्यांच्या सुंदोपसुंदीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान

जिल्हाधिकाऱ्यांनीच तहसीलच्या ढिसाळ कारभाराची गंभीर दखल घ्यावी अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. 

अंबाजोगाई (बीड ) : योग्य नियोजन आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अंबाजोगाई तहसील कार्यालयातील कारभार पूर्णपणे ढेपाळला असून विद्यार्थी आणि पालकांनी दाखल केलेले प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी प्रचंड विलंब होत आहे. यावर योग्य तो मार्ग काढून विद्यार्थ्यांची अडचण दूर करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे असताना तहसीलदार मात्र याचे खापर महिला नायब तहसीलदारावर फोडण्यात धन्यता मानत आहेत. या सर्व मानसिक त्रासाला कंटाळून सदरील नायब तहसीलदार वैद्यकीय रजेवर गेल्या आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या सुंदोपसुंदीत विद्यार्थ्यांचे मात्र अतोनात नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

सध्या आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्याचे प्रचंड संख्येने अर्ज अंबाजोगाई तहसील कार्यालयात आले आहेत. परंतु, अनेक हेलपाटे मारूनही या अर्जांचा निपटारा होत नसल्याने विद्यार्थी आणि पालक त्रस्त झाले आहेत. येथील नायब तहसीलदार बाळासाहेब वांजरखेडकर यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार सध्या महसूल शाखेतील एकमेव नायब तहसीलदार स्मिता बाहेती यांच्याकडे आहे. सुनावण्या, स्थळपाहणी, निवडणुकीचे प्रशिक्षण आणि महत्वाच्या कामांसोबत जात प्रमाणपत्रसाठीचे अर्ज याचा ताण सध्या बाहेती यांच्यावरच आहे. सध्याच्या कामाचा ताण पाहता अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता असूनही देण्यात येत नाही. त्यातच नियमानुसार आलेल्या अर्जांऐवजी दलालांमार्फत आलेले अर्ज आधी निकाली काढण्यासाठी वरिष्ठांकडून दबाव येत असल्याने बाहेती त्रस्त झाल्या आहेत. असे करण्यास नकार देताच दलालांना अंगावर घालण्याचे प्रकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यातील अंतर्गत वादाचे दुष्परिणाम मात्र विद्यार्थ्यांना भोगावे लागण्याची चिन्हे असून प्रमाणपत्र कधी मिळणार आणि सवलती कशा घ्याव्यात यामुळे ते चिंतीत झाले आहेत. 

मात्र, तहसीलदार संतोष रुईकर यांनी प्रमाणपत्रांसाठी नियोजनबद्ध यंत्रणा न राबविता ढेपाळलेल्या कारभाराचे खापर नायब तहसीलदार स्मिता बाहेती यांच्यावर फोडून त्यांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच अंबाजोगाई तहसीलच्या ढिसाळ कारभाराची गंभीर दखल घेऊन विद्यार्थी आणि पालकांचे संभाव्य नुकसान टाळावे अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.