ऑनलाइनच्या घोळात हुशार शेतकऱ्यांना लॉटरी

नृसिंह सूर्यवंशी

घाटनांदूर : कृषी विभागाच्या सर्वच योजना सध्या ऑनलाइन झाल्या असून कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या संपर्कात असलेला हुशार शेतकरी सतत ऑनलाइनवर राहून सर्वच योजनांचा लाभ घेत असला तरीही छोटे व गरीब शेतकरी या विविध योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहे. काय योजना आहेत, कुठे चौकशी करायची, ऑनलाइन कसे करायचे, याची तिळमात्रही कल्पना नसल्याने कृषी विभागाच्या योजनेपासून लहान शेतकरी अद्यापही कोसो दूर आहेत.

केंद्र शासन, राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विविध योजना आहेत. कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर कृषीच्या सर्वच योजनांची माहिती आहे. त्यात वेळोवेळी सुधारणा होते. परंतु कृषी विभागाच्या शासकीय योजनांची माहिती मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना नाही. कारण कृषी सहायक मंडळ कृषी अधिकारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचलेच नाहीत. प्रत्यक्ष भेट देण्यापेक्षा सोशल मीडियावर मेसेज टाकून कृषी विभाग नामानिराळे राहत आहे. पूर्वी कृषी विभागाच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून सातबारा, आठ अ दिल्यानंतर योजनेचा फायदा मिळत असे. मात्र, हल्ली ऑनलाइनच्या नावाखाली ज्यांना योजना आल्याचे कळते, तेच लोक घरातील चारचार व्यक्तींच्या नावे ऑनलाइन अर्ज सादर करतात. ऑनलाइनमध्ये घोळ होत नाही, असे म्हटले जात असताना एकाच घरातीत तीन- तीन चार-चार लोकांना योजना मिळतेच कशी, हे मोठे गौडबंगाल असल्याचे वंचित शेतकरी सांगतात. एखाद्या शेतकऱ्याला कुठल्या एका योजनेचा लाभ मिळाला तर दुसरी योजना मिळू शकत नाही, असे म्हटले जाते. मग अशा वेळी संगणकही चुकतो का हा प्रश्न आहे.

एक हेक्टरच्या आत जमिनी असलेले शेतकऱ्याच्या बांधावर कृषी विभाग त्यातील कृषी सहायक, कर्मचारी, अधिकारी अद्याप पोहोचलेच नाहीत. पुढारी त्यांचे बगलबच्चे, संपर्कात असलेले बोटावर मोजण्याइतपत हुशार शेतकरी सोडले तर कोणालाही कृषी योजनांची माहिती नाही. ऑनलाइन कसे करतात, याचा अनुल्लेखही लहान, गरीब शेतकऱ्यांच्या गावी नाही. कृषी विभाग फक्त सोशल मीडियावर माहिती टाकून हात झटकते. ऑनलाइनमध्येही मोठ्या प्रमाणात घोळ होणे, पूर्वापार तेच ते लाभार्थी पुन्हा योजनेत समाविष्ट होणे हे कोडेच आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ याचे घोडे नेमके कुठे अडकले, हे कळावयास मार्ग नाही.

याबाबत या भागाचे मंडळ कृषी अधिकारी जयदीप गिराम यांना विचारले असता महाडीबीटी पोर्टलवर जो शेतकरी ऑनलाइन अर्ज सादर करतो, त्याची योजनेसाठी निवड होते. या व्यतिरिक्त आम्हाला काहीही करता येत नाही, असे लोकमतशी बोलताना सांगितले.