जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल न करणारे सदस्य होणार अपात्र

जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेले मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल ३१९ सदस्य अपात्र करण्यात येणार आहेत.

ठळक मुद्दे३१९ ग्रामपंचायत सदस्य : मुदतवाढ होऊन देखील केले नाही प्रमाणपत्र दाखल

प्रभात बुडूख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेले मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल ३१९ सदस्य अपात्र करण्यात येणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षे मुदत वाढवून देण्यात आली होती. मात्र सदस्यांनी वाढवलेल्या मुदत गांभिर्याने न घेता २ वर्ष उलटल्यानंतर देखील, जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल केलेले नाही. अशा निवडून आलेल्या ३१९ ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हापरिषद, पंचायत समितीमध्ये राखिव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. यापुर्वी हे प्रमाणत्र सादर करण्यासाठी ६ महिण्यांची मुदत होती. मात्र, ज्यांनी ६ महिन्यात असे प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. यावर निकाल देताना प्रमाणपत्र दाखल न करणाऱ्या सदस्याचे सदस्यत्व तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यांपूर्वी दिले होते, याचा फटका हजारो सदस्यांना बसणार होता. त्यामुळे राज्यशासनाने वेगळा आदेश काढून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत १ वर्ष केली होती.
अध्यादेश काढून वर्ष उलटल्यानंतर देखील, अनेकांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या अशा ३१९ सदस्यांची यादी प्रशासनाने तयार केली आहे. या सर्वांच्या अपात्रतेचे आदेश कोणत्याही क्षणी काढले जातील अशी सूत्रांची माहिती आहे. जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह प्रशिक्षणासाठी परदेश दौºयावर आहेत. ते रुजू झाल्यानंतर या सदस्यांचे अपात्रेचे आदेश काढले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
‘यांना’ मिळाला दिलासा
जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाने काढलेल्या नवीन आदेशानूसार दोन वर्ष मुदत आहे. त्यामुळे २०१६ या वर्षाच्या शेवटी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीमधील विजयी उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे या अपात्रतेच्या कारवाईमधून त्यांना दिलासा मिळणार आहे.