निम्म्यापेक्षाही जास्त व्यवसाय परवान्याविनाच

जिल्ह्यात निम्म्यापेक्षा जास्त अन्न पदार्थ व संबंधित वस्तू विकणाऱ्या व्यावसयिकांकडे परवाने किंवा नोंदी नसल्यची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देकारवाई होणार : अन्न व औषध प्रशासन विभागाची माहिती

प्रभात बुडूख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यात निम्म्यापेक्षा जास्त अन्न पदार्थ व संबंधित वस्तू विकणाऱ्या व्यावसयिकांकडे परवाने किंवा नोंदी नसल्यची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तसेच अनेकांच्या नोंदीची मुदत संपून देखील ते व्यवसाय करत आहेत. अशा सर्व विक्रेत्यांनी तात्काळ नोंदी करुन घ्याव्यात यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने सप्टेंबर महिना अखरेपर्यंत विशेष मोहिम राबवली आहे. त्यानंतर जर परवाने किंवा नोंदी नसतील तर धडक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाने दिली आहे.
खाद्यपदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी तसेच नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे परवानगी असणे तसेच नोंद असणे गरजेचे आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ५० टक्के व्यावसायिकांकडे परवानगी व नोंदी नसल्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत विविध अन्न पदार्थ विक्री करणारे, किराणा माल, दारू विक्री, हॉटेल, मेस व इतर संबंधित व्यावसायिकांनी त्यांच्या व्यवसायाप्रमाणे नोंदी व परवाने घ्यावेत असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. त्यासाठी सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन पद्धतीने करण्यात येते.
अनेक व्यावसायिकांनी वार्षिक शुल्क भरावे लागू नये यासाठी उत्पन्न १२ लाखापेक्षा अधिक असून देखील परवाने घेतलेल नसून, फक्त नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यांनी देखील रितसर आपल्या उत्पन्नप्रमाणे परवाने व नोंदणी करावी. यामध्ये छोट्या व्यावसायिकांनी २०० रुपये शुल्क भरून नोंदणी करावी. १२ लाखाच्या पुढे उत्पादन असलेल्या व्यावसायिकांनी परवाना काढून घ्यावा. यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून विशेष मोहिम राबवण्यात येत आहे. त्याचा कालावधी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर पर्यंत ही मोहीम चालणार आहे.
दुसºया टप्प्यात १ आॅक्टोबरपासून धडक कारवाई मोहीम राबवण्यात येणार आहे. त्यावेळी परवाना किंवा नोंदणी नसेल तर अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने कारवाई करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व व्यावसायिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नोंदणी व परवाना तात्काळ घ्यावा. १ आॅक्टोबरनंतर परवाना नसेल तर ५ लाख दंड व ६ महिने तुरुंगवास, तर नोंदणी केलेली नसेल तर १ लाख रुपये दंड आकारण्यात येईल.
- कृष्णा दाभाडे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग