जीएसटीच्या जाचक कायद्याविरुद्ध बीडमध्ये आंदोलन

सनदी लेखापाल, कर सल्लागार, व्यापारी एकवटले

बीड : आयकर व विशेषतः जीएसटीच्या जाचक कायद्याविरोधात अखिल भारतीय पातळीवरील आंदोलनात बीड जिल्हा सीए व टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशनच्या सर्व सदस्यांनी सहभागी होत आयकर कार्यालय, स्टेट जीएसटी व सेंट्रल जीएसटी कार्यालयासमोर शांततापूर्ण आंदोलन करून अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधीदेखील सहभागी झाले होते.

यावेळी सीए व टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे सचिव कमलेश कासट व सहसचिव सीए गोपाल मालू यांनी आयकर व जीएसटी कायद्यातील व्यापारी व कर सल्लागारांना होणाऱ्या अडचणी व त्रासाबद्दल सर्वांना माहिती दिली. सूत्रसंचालन सीए गोपाल मालू यांनी केले. सीए कमलेश कासट यांनी आभार मानले. संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष एस. पी. लड्डा, उपाध्यक्ष सीए गोपाल कासट, कोषाध्यक्ष सीए बी. बी. जाधव व सर्व सदस्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

आंदोलनाची कारणे-

१ जुलै २०१७ रोजी लागू झालेला जीएसटी कायदा अजूनही स्थिर झालेला नाही. मागील ३ वर्षांत हजाराच्या जवळपास नोटिफिकेशन काढून त्यात सतत बदल केले जात आहेत. इनपुट जीएसटी घेण्यावर अनेक मर्यादांमुळे करदात्यांना जास्तीचा जीएसटी रोख स्वरूपात भरावा लागत आहे. रिटर्न्स न भरल्यास रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात येत आहेत. ते परत चालू करण्यासाठी प्रसंगी जालना कार्यालयापर्यंत जावे लागत आहे. तोपर्यंत व्यापार ठप्प होण्याची वेळ बऱ्याच व्यापाऱ्यांवर येत आहे. जीएसटी पोर्टल शेवटच्या दिवसात आलेल्या ओव्हरलोडमध्ये योग्य गतीने काम करीत नसल्याने रिटर्न भरण्यात अडचणी येत आहेत. उशीर झाल्यास प्रत्येक रिटर्नसाठी दररोज ५० रुपये दंड आहे. हा दंड लहान व्यापारी व मोठ्यात मोठ्या कंपन्या या सर्वांना सारखाच आहे. आयकर रिटर्न भरण्यासाठी देण्यात आलेल्या फॉर्ममध्ये वेळोवेळी बदल केले जातात. त्याऐवजी वर्षाच्या सुरुवातीला एकदाच फॉर्म देणे योग्य राहील, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.