संविधान बचाव संघर्ष समितीचे आंदोलन

संविधान बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने देशातील ५ हजार तहसील कार्यालयांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात धरणे आंदोलन करण्यात आले. या अनुषंगाने परळी तहसील कार्यालय येथे बहुजन समाजाच्या वतीन निवेदन देण्यात आले.

ठळक मुद्देपरळीत बहुजन समाजाच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन; आंदोलनादरम्यान जोरदार घोषणाबाजी

परळी : संविधान बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने देशातील ५ हजार तहसील कार्यालयांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात धरणे आंदोलन करण्यात आले. या अनुषंगाने परळी तहसील कार्यालय येथे बहुजन समाजाच्या वतीन निवेदन देण्यात आले.
आगामी निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवरच घेण्यात याव्यात, १० टक्के असंवैधानिक सवर्ण आरक्षण रद्द करण्यात यावे, १३ टक्केऐवजी २०० टक्के रोस्टर लागू करावे, एससी. एस.टी,ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व (आरक्षण) देण्यात यावे, खाजगी क्षेत्रांमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, मुस्लिम, मराठा, आदिवासी, धनगर समाज बांधवांचा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा, अ‍ॅट्रासिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसींची क्रिमीलिअर अट रद्द करण्यात यावी आदी मागण्या मांडण्यात आल्या. वरील मागण्या मान्य झाल्या नाही तर ५ मार्च रोजी देशव्यापी जागृती करून बहुजन समाजाद्वारे भारत बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
यावेळी एजाज शेख, शाहीद खान, नितीन पंडित, विजय क्षीरसागर यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच जयश्री सरवदे, कविता नरवडे, एच.आर.मस्के, सागर उत्तरेश्वर, पी.एन.वैराळ, ए.वाय.देवकते, अरूण खलसे, मिलींद कसबे, प्रितम खलसे, रत्नेश्वर कांबळे, संजय मुंडे, सुरेश चिंतामणी, दत्ता खलसे, अनिकेत मस्के, चंद्रसेन कोकाटे, सुनिल कांबळे, ऋ षिकेश वरकटे, कृष्णा झोटींग, भैय्यासाहेब सुरवसे, प्रताप बनसोडे, ऋ षिकेश उघडे, शिवहरी संसारे यासह नरसिंग गायकवाड, शेख चाँद, इम्रान शेख, सुलेमान शेख, प्रणित कोल्हापूरे, सी.व्ही. सरवदे उपस्थित होते.