हंगामी वसतिगृहांना मुहूर्त लागेना

ऊस तोडणीसाठी राज्यात व परराज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांसाठीचे हंगामी वसतिगृह नोव्हेंबरचे २७ दिवस उलटुनही सुरु झालेले नाहीत. प्रस्ताव पाठविण्यास दिरंगाई, वसतिगृह सुरु करण्यास उदासीनता, आंतरजिल्हा बदली प्रकरणातील कार्यवाही आणि दुष्काळी स्थिती या कारणांमुळे वसतिगृहांना मुहूर्त मिळालेला नाही.

ठळक मुद्दे६६३ प्रस्ताव : १ डिसेंबरपासून मंजुरीची शक्यता, स्थलांतर रोखलेला आकडा गुलदस्त्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : ऊस तोडणीसाठी राज्यात व परराज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांसाठीचे हंगामी वसतिगृह नोव्हेंबरचे २७ दिवस उलटुनही सुरु झालेले नाहीत. प्रस्ताव पाठविण्यास दिरंगाई, वसतिगृह सुरु करण्यास उदासीनता, आंतरजिल्हा बदली प्रकरणातील कार्यवाही आणि दुष्काळी स्थिती या कारणांमुळे वसतिगृहांना मुहूर्त मिळालेला नाही.
ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून बीड जिल्ह्याची ओळख आहे. साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामात जिल्ह्यातून जवळपास सात लाख मजूर ऊस तोडणीसाठी जातात. स्थलांतरामुळे त्यांच्या पाल्यांची शैक्षणिक हेळसांड होऊ नये व शिक्षणाच्या प्रवाहात ते टिकून राहावे म्हणून आधीच्या सर्व शिक्षा व सध्याच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत हंगामी वसतिगृहाची योजना आहे. या योजनेंतर्गत शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या वतीने स्थलांतरित मजुरांच्या पाल्यांसाठी वसतिगृह सुरु केले जातात. सह महिन्यांसाठी ही योजना राबविली जाते. वसतिगृहातील नोंदीत एका विद्यार्थ्यासाठी शासनाकडून ८ हजार ५०० रुपये अनुदान मिळते. यंदा अल्प पावसामुळे खरीप हंगाम पूर्णत: धोक्यात आला तर रबीच्या पेरण्या होऊ शकलेल्या नाहीत. यातच ग्रामीण भागातील सर्व जलस्त्रोत कोरडे आहेत. जिथे पाणी आहे, तेथील पाणीपातळी कमी होत चालली आहे. या परिस्थितीमुळे संभाव्य संकट लक्षात घेत यंदा उसतोडीसाठी जाणाºया मजुरांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. अनेक मजुरांनी आपल्या पशुधनासह स्थलांतर केले आहे. यंदा २६ नोव्हेंबरपर्यंत दिवाळी सुटी होती. सुटीमुळे मुले पालकांसोबत गेली, आता परतल्यानंतर वसतिगृह सुरु होतील अशी अपेक्षा होती.
मागील आठवड्यापासून आंतरजिल्हा बदली प्रकरणातील कामकाजामुळे तसेच अधिवेशनामुळे आणि न्यायालयाच्या तारखांमुळे अधिकाºयांना व्यस्त रहावे लागले. त्यामुळे हंगामी वसतिगृहांच्या प्रस्तावांची दोन दिवसांमध्ये पडताळणी होण्याची शक्यता आहे. १ डिसेंबरपासून वसतिगृह सुरु होतील असा अंदाज आहे.
धान्य महागले : अनुदानात वाढीची गरज
हंगामी वसतिगृहासाठीच्या योजनेत प्रती मूल ८ हजार ५०० रुपे दिले जातात. यात जेवणाचा दर्जा राखण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. दुष्काळजन्य स्थितीमुळे मागील काही दिवसातच ज्वारी, गहू, बाजरीचे दर कडाडले आहेत. त्यामुळे महागडे धान्य खरेदी करावे लागणार आहे. तसेच इतर वस्तुंच्या दरात काही प्रमाणात वाढ झाल्याने मिळणारे अनुदान आर्थिकदृष्ट्या परवडेल काय? या विचारात अनेक ठिकाणचे प्रस्ताव अद्याप आलेले नाहीत. तयमुळे महागाईचा विचार करुन प्रती मूल अनुदानात वाढ करण्याची गरज आहे.