‘नारीशक्ती दूत’ ॲप स्लो चालतंय; ‘लाडकी बहीण’च्या मनात धाकधूक !

लाडकी बहीण योजनेच्या ॲपवर उत्पन्नाचा पर्याय कायम, महिला संभ्रमित

बीड: ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेत सहभागी होण्यासाठी ‘नारीशक्ती दूत’ हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी योजनेतील काही नियमात बदल करीत महिला अर्जदाराकडे उत्पन्नाचा दाखला नसेल तर पिवळे व केशरी रेशनकार्ड स्वीकारले जाईल असे जाहीर केले होते; परंतु सदरील ॲपवर ऑनलाईन अर्ज भरताना उत्पन्नाचा पर्याय कायम आहे. त्यामुळे अर्जदार महिला संभ्रमित झाल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांचे आरोग्य व पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरू केली आहे. ही राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याने त्याकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: लक्ष देऊन आहेत. योजनेमध्ये बदल झाल्याची माहिती खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. अर्ज करण्यासाठी बराच कालावधी शिल्लक असला तरी अर्ज प्राप्त करण्यासाठी महिलांची गर्दी होत आहे. तसेच या योजनेचे मोबाईल ॲप डाऊनलोड केल्यानंतर अनेकांना लॉगिन करता आले नाही. नारीशक्ती हे ॲप सुटसुटीत आहे परंतु ग्रामीण भागात रेंज नसल्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे हे ॲप सुरू होण्यास वेळ लागत असल्याचा अनुभव अनेक महिलांना येत आहे. यामुळे अर्ज घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिला ग्रामपंचायत, अंगणवाडी सेविकांकडे वळाले आहेत.

कुठे करता येईल अर्ज ?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरण्याची सुविधा ऑनलाईन व ऑफलाईन करून देण्यात आली आहे. शहरी भागासाठी अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका, वाॅर्ड अधिकारी, सेतू सुविधा केंद्र या ठिकाणी अर्ज केला जाऊ शकतो. तसेच नारीशक्ती या मोबाईल ॲपवरूनसुद्धा अर्ज दाखल करता येतो. ग्रामीण भागासाठी अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय, ग्रामसेवक यांच्याकडे अर्ज दाखल केले जाऊ शकतील.

पैशांची मागणी करीत असल्यास कारवाईच्या सूचना
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, फॉर्म भरून घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेले आहेत.

मोबाईल ॲपवर उत्पन्नाचा पर्याय असला तरी त्यात पिवळे व केशरी रेशनकार्डचा फोटो अपलोड केला जाऊ शकतो.
- चंद्रशेखर केकान, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, जि.प. बीड