कृषिपंपाचे बिल भरावे लागणार नाही, शेतकऱ्यांना वर्षभर दिवसाही वीज मिळेल: देवेंद्र फडणवीस

पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू द्यायचा नाही , समुद्रात वाहून जाणारे पाणी हे गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये आणण्याचा प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे

परळी : महायुतीच्या राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक कल्याणकारी निर्णय घेतले आहेत. वर्षातील ३६५ दिवसा ही वीज पुरवठा करण्याची योजना अमलात आणण्यात येणार आहे.  मराठवाडा सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी महायुती सरकारने सिंचन प्रकल्पासाठी मान्यता दिली आहे. मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेचे कामे झालेले आहे. त्याशिवाय मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी आता आष्टी पर्यंत पोहोचत आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी नेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परळी येथे बुधवारी बोलताना दिली. 

परळीत पाच दिवसीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन समारंभ प्रसंगी देवेंद्र फडणवीस बोलत होते ते पुढे म्हणाले की, दुष्काळी भाग म्हणून मराठवाडा ओळखला जातो. पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू द्यायचा नाही , समुद्रात वाहून जाणारे पाणी हे गोदावरीच्या खोऱ्यामध्ये आणण्याचा प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे. त्याबरोबरच शासनातर्फे शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानावर ड्रीप देणार आहोत तसेच ट्रॅक्टर व कृषी अवजारे ही देण्यात येतील अशी घोषणा यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यापुढे कृषी पंपाचे शेतकऱ्यांना वीज बिल भरावे लागणार नाही, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनीचे काम १८ महिन्यात पूर्ण होईल त्यानंतर ३६५ दिवस वीज शेतकऱ्यांना दिवसा ही वापरता येणार आहे असेही ते म्हणाले. 

मराठवाड्याचा सिंचनाचा बॅकलॉग दूर करण्यात येईल यासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. समुद्रात वाहून जाणारे ५० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची योजना अंतिम टप्प्यात असून बीड जिल्ह्यातील आष्टीपर्यंत लवकरच हे पाणी येईल. यासाठी मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी सुमारे ११ हजार कोटींची कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना हाती घेण्यात आली आहे. ११ सिंचन प्रकल्पांसाठी १३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना विविध बाबींचा लाभ देण्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. तसेच जायकवाडी प्रकल्पाच्या टप्पा-२ साठी ५३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून माजलगाव कालव्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे मराठवाड्यातील ८५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष दूर होईल,असा दावा फडणवीस यांनी केला.