शिक्षक आंतरजिल्हा बदली प्रकरणात जि.प.ला नोटीस

आंतरजिल्हा बदली प्रकरणातील सहशिक्षकांच्या कार्यमुक्ती आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकांच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. के.के. सोनवणे यांनी बीड जिल्हा परिषदेला नोटीस बजाविण्याचा आदेश गुरुवारी (दि.२१) दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबरला होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : आंतरजिल्हा बदली प्रकरणातील सहशिक्षकांच्या कार्यमुक्ती आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकांच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. के.के. सोनवणे यांनी बीड जिल्हा परिषदेला नोटीस बजाविण्याचा आदेश गुरुवारी (दि.२१) दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबरला होणार आहे.
संतोष चव्हाण व इतर शिक्षकांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. आंतरजिल्हा बदलीबाबत जवळपास ३०१ शिक्षक बीड जिल्हा परिषदेने २०१४ मध्ये सामावून घेण्यास तयार असल्याचे नाहरकत प्रमाणपत्र राज्यातील जिल्हा परिषदांना दिले होते. त्याआधारे सर्व शिक्षकांना संबंधित जिल्हा परिषदेनेही आंतरजिल्हा बदलीस मान्यता देऊन कार्यमुक्तही केले होते. तेव्हापासून (२०१४) ते शिक्षक बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत आहेत. जागा नसतानाही त्या शिक्षकांना जिल्हा परिषदेत सामावून घेतले, अशा तक्रारी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांविरुद्ध शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्याआधारे शासनाने २०१५ मध्ये सहशिक्षकांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध काही शिक्षकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
बीड जिल्हा परिषदेने शिक्षकांच्या पदमान्यतेचा प्रस्ताव दाखल केला होता. सुनावणीदरम्यान, बदलीच्या संदर्भाने सर्व शिक्षकांची वैयक्तिक सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश पारित करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. जिल्हा परिषदेला शासनाकडून ७५१ शिक्षकांची पदमान्यता मिळाली होती. त्यामध्ये वस्ती शिक्षकांना नियमित करण्यात आले हाते.
२०१७ मध्ये एक जनहित याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये शासनाने शपथपत्र दाखल करून शिक्षकांना परत पाठविण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू केल्याचे म्हटले होते. त्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. ही जनहित याचिका निकाली काढताना त्या शिक्षकांवर कारवाई केली, तर योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यानंतर बीड जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २०१४ मध्ये रुजू झालेल्या शिक्षकांची यादी प्रसिद्ध केली.
जिल्ह्यातील संबंधित गटशिक्षणाधिकाºयांनी सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त करून मूळ ठिकाणी जाण्याचा आदेश दिला. त्याविरोधात संतोष चव्हाण व इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.