छावण्यांवरील जनावरांचे आकडे फुगले; संबंधित अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष

जिल्ह्यात जनावरांच्या चारा पाण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी ६०० चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या आहेत. मात्र, तालुक्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या आकडेवारीपेक्षा अधिक जनावरांची संख्या आष्टी व बीड तालुक्यातील चारा छावण्यांवर आहे.

ठळक मुद्देबीड जिल्ह्यात ६०० चारा छावण्या : ४ लाख १८ हजार ८२७ जनावरे, पशुधनापेक्षा अधिक जनावरे कसे ? दंडात्मक कारवायांना सुरुवात

प्रभात बुडूख ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यात जनावरांच्या चारा पाण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी ६०० चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या आहेत. मात्र, तालुक्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या आकडेवारीपेक्षा अधिक जनावरांची संख्या आष्टी व बीड तालुक्यातील चारा छावण्यांवर आहे. प्रशासनाकडून चारा छावण्यांची तपासणी करण्यासाठी भरारी पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, या पथकाकडून एकाही छावणीवर कारवाई करण्यात आली नसल्याने, जनावरांच्या फुगणा-या आकड्यांकडे अधिकारी अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे.
६०० चारा छावण्यांची देयके अदा करण्यासाठी शासनाच्या वतीने जवळपास १०३ कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे आले आहेत, येत्या काही दिवसांमध्ये देयके अदा केली जाणार आहेत. मात्र, ही चारा छावण्यांची देयके अदा करताना दिलेल्या नोटीस व दंडांची रक्कम वगळण्यात येणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. ३५१ पेक्षा अधिक चारा छावण्यांना विविध कारणास्तव जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस देण्यात आली आहे. त्यापैकी बहूतांश चारा छावणी चालकांनी नोटीसला उत्तर दिलेले नसल्यामुळे देयके अदा करताना याचा देखील प्रशासनाकडून विचार केला जाणार आहे. त्यानंतर तहसील स्तरावर अनुदान देऊन चारा छावण्याची देयके अदा केली जाणार आहेत. परंतु, छावण्यांवरील नियमांचे पालन न करणाºया संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करुन देयके अदा केली जातात, की पुन्हा टक्केवरीचा खेळ रंगतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाच्या वतीने भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी बारकोड व इतर तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु केला आहे. मात्र, याला प्रशासनातील काही अधिकारी प्रतिसाद देत नाहीत.
नियमांना बसवले धाब्यावर
चारा छावणी सुरु करताना चारा छावणी चालकांना नियमावली देण्यात आली आहे. यामध्ये शेकडो नियम देण्यात आले आहेत.
मात्र, बहुतांश चारा छावण्यांवर पेंड न देणे, चारा योग्य प्रमाणात वाटप न करणे, कडबा कुट्टी मशीनमधून काढून न देणे यासह इतर मुलभूत सुविधा देखील पुरवल्या जात नाहीत.
परंतु, स्थानिक प्रशासनाला हाताशी धरुन छावणी चालकांकडून नियमांना पयदळी तुडवत कारभार सुरु आहे.
तहसीलदारांकडे अनुदान देऊ नये
बीड व आष्टी तालुक्यात सर्वाधिक चारा छावण्या आहेत, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात देयक रक्कमेमध्ये हेराफेरी होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे तहसील स्तरावर अनुदान न देता जिल्हाधिकारी कार्यालातून या दोन्ही तालुक्यातील अनुदान वाटप करावे, अशी मागणी होत आहे.
विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित छावणीवर तपासणी नाही
६०० पैकी निम्म्यापेक्षा अधिक चारा छावण्या ह्या राजकीय पक्षांच्या पुढाºयाशी संबंधित आहेत. त्यांच्यासह इतर ठिकाणी १०० ते ८०० जनावरे रोज जास्त दाखवली जात आहेत. मात्र, राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून या छावण्यांवर योग्य तपासणी केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.