एक असाही घोटाळा; केवळ २७४ रूपये भरून ६४ कोटींचा पीकविमा उचलण्याचा डाव

बीड जिल्ह्यात जवळपास ६० जणांनी अनधिकृतपणे १२०६४ हेक्टरचा पीकविमा उतरविला असल्याची बाब समोर आली आहे.

बीड : बीड तालुक्यात १६ हजार २२९ एकर, तर इतर तालुक्यांत १३ हजार ५८१ असा एकूण २९ हजार ८१० एकर म्हणजेच १२०६४ हेक्टरचा पीकविमा उतरविल्याचा गैरप्रकार नुकताच समोर आला आहे. ६० जणांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रती क्षेत्र एक रूपयाप्रमाणे २७४ रूपये भरून पिकांची नुकसानभरपाईपोटी ६४ कोटी लाटण्याचा त्यांचा डाव होता; परंतु हा घोटाळा वेळीच समोर आल्याने त्या बोगस लोकांचा डाव फसला. भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी त्यांच्या मुंबईच्या कार्यालयास पत्र पाठवून अतिरिक्त किंवा बनावट विमा भरणाऱ्यांची नावे रद्द करण्याचे सांगितले आहे.

राज्यासह जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने व १ रुपया देऊन एका गटासाठी पीकविमा काढण्याची योजना यंदा पहिल्यांदाच राज्य शासनाने आणली. या दोन्ही कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी बीड जिल्ह्यातील जवळपास ३ लाख शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते. अवर्षण स्थिती उद्भवल्यास राज्य शासन व पीकविमा कंपनीकडून तत्काळ अग्रीम मिळेल, अशी अपेक्षा बोगस पीकविमा भरणाऱ्यांना असावी त्यामुळे त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पीकविमा भरल्याचा संशय कृषी अधिकाऱ्यांसह विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आहे. पीकविमा घोटाळ्याच्या चौकशीत १२०६४ हेक्टरचा पीकविमा उतरवला होता. बोगस विमा भरल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध करताच कारवाईला सुरुवात झाली आहे.

१२ कोटींचा होता प्रीमियम
सोयाबीन, कापूस, तूर यासाठी वेगवेगळा विमा भरणे आवश्यक होते. शेतकऱ्याचे क्षेत्र कितीही मोठे असले तरी एका पिकासाठी एका क्षेत्रावर केवळ एकच विमा भरावा लागत होता. अन्य क्षेत्रांसाठी विमा भरायचा असल्यास शेतकऱ्यास पुन्हा दुसरा विमा भरावा लागत होता. त्यासाठी केवळ १ रुपया शेतकऱ्यांकडून घेतला गेला; परंतु बीड जिल्ह्यात ६० जणांनी वेगवेगळे क्षेत्र दाखवून २७४ वेळा एक रूपयाप्रमाणे भरणा करून पीकविमा काढला होता. त्यापोटी शासनाला १२ कोटी रुपये प्रीमियम म्हणून विमा कंपनीला द्यावी लागणार होती.

वरिष्ठ स्तरावरून होणार कारवाईचा निर्णय
बीड जिल्ह्यात जवळपास ६० जणांनी अनधिकृतपणे १२०६४ हेक्टरचा पीकविमा उतरविला असल्याची बाब समोर आली आहे. बोगस पीकविमा भरणाऱ्यांची यादी भारतीय कृषी विमा कंपनीचे जिल्हा व्यवस्थापक बाबासाहेब इनकर यांनी मुंबईच्या वरिष्ठ कार्यालयास पाठवली आहे. बोगस विमा भरणाऱ्यांची नावे रद्द होणार आहेत, हे निश्चित असले तरी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायचे की नाही, याचा निर्णय विमा कंपनीच्या वरिष्ठस्तरावरून केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. बोगस लोकांमुळे खऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, असे मत व्यक्त होत आहे.