१०० टक्के कर्जमुक्तीनंतरच वाढेल पीककर्जाचा टक्का 

अनेक शेतकरी पात्र असूनही अधिकृत माफी नसल्याने कर्ज मिळेना

ठळक मुद्देकोरोनामुळे पीककर्ज वाटपात अडथळे जुलैनंतर कर्ज मागणी वाढणारआतापर्यंत २५ टक्के वाटप

- अनिल भंडारी

बीड : कधी दुष्काळ तर कधी कर्जमाफीतील तांत्रिक कारणे, बॅँकांकडे अपुरे कर्मचारी, जिल्ह्यात पीककर्जाचा टक्का मागील काही वर्षांपासून वाढत नसल्याचे दिसून आले आहे. यंदा कोरोनामुळेदेखील पीककर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेला विलंब होत आहे. तर अनेक शेतकऱ्यांचे एकापेक्षा जास्त कर्जप्रकरणे  व ते थकित असल्याने पीककर्ज वाटपास अडथळे येत आहेत. जिल्ह्यातील दीड लाख शेतकरी कर्जमुक्त झाल्यानंतरच पीककर्जाचा टक्का वाढू शकेल, असे मानले जात आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी २०१७ योजनेतील दीड लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय होईल या आशेने कर्जाचा भरणा केला नाही. त्यामुळे थकबाकी वाढत गेली, तर पीककर्ज घेता आले नाही, हे देखील टक्का न वाढण्याचे कारण आहे. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत पात्र ३ लाख ३ हजार ९२५ पैकी १ लाख ५२५३४ शेतकरी कर्जमुक्त झाले. सदरील पीककर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्जमागणी केली व वाटपही होत आहे. कोरोनामुळे ३ महिने अडथळे आले. उर्वरित दीड लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या कक्षेत आहेत. प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यांनी मागणी केली असलीतरी आणि शासनाने सूचना दिल्या असल्यातरी रिझर्व्ह बॅँकेच्या निकषानुसार पीककर्ज वाटप सध्या होऊ शकत नसल्याची  स्थिती आहे. 

950 राज्य शासन व नाबार्डकडून बीड जिल्ह्याला खरीप हंगामात दोन वर्षांपासून ९५० कोटी रुपये इतके उद्दिष्ट देण्यात येत आहे. या तुलनेत मागील वर्षी ४१.०२ टक्केच वाटप झाले. मार्चपासून लॉकडाऊनमुळे पीककर्ज वाटपाला अडथळे आले. एप्रिलनंतर मागणीत वाढ झाली. राजकीय व सामाजिक पातळीवर दबाव वाढत असला तरी रिझर्व्ह बॅँकेच्या नियमांच्या बॅँकांपुढे मर्यादा आहेत. 

पीक कर्ज वाटपाबाबत अडचणी कमी झाल्या आहेत. गावांमध्ये बॅँक अधिकारी मेळावे घेत आहेत. फेरफार व आवश्यक कागदपत्रे तहसील कार्यालयाकडून थेट मागवत आहोत. त्यामुळे पीककर्ज वाटपात गती येईल.
- श्रीधर कदम, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅँक, बीड.

थकबाकी, पहिले कर्ज यामुळे नवीन कर्ज मिळत नव्हते. मात्र कर्जमाफीतील पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्यास अडचण नाही. उर्वरित शेतकऱ्यांचा डाटा दुरुस्त करुन तो शासनाकडे पाठवला आहे. सहकार विभाग आणि अग्रणी बॅँक सर्व बॅँकांशी समन्वय ठेवून आहे. 
- शिवाजी बडे, जिल्हा उपनिबंधक, बीड.