बीडमध्ये प्रधानमंत्री आवासचे काम असमाधानकारक

‘सर्वांसाठी घरे’ हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र, बीड शहरात याची अंमलबजावणी असमाधानकारक असल्याचे सांगत विभागीय आयुक्तांनी बीड पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांची नाराजी : बीड नगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून मागविला खुलासा

बीड : ‘सर्वांसाठी घरे’ हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र, बीड शहरात याची अंमलबजावणी असमाधानकारक असल्याचे सांगत विभागीय आयुक्तांनी बीड पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे. या निमित्ताने पालिकेचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
२०२२ पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध व्हावेत, यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. एका खाजगी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करून किती लोकांना घराची आवश्यकता आहे, याची माहिती घेण्यात आली. तसेच अर्जही मागविण्यात आले. बीड पालिकेला ५ हजार ७९२ घरांचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी आतापर्यंत ७ हजार ९०० अर्ज प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. आयुक्तांच्या पत्रानुसार आतापर्यंत २२०८ घरांचा डीपीआर मंजूर झाला आहे. पैकी केवळ ६४ घरांचेच काम सुरू झाले आहे. हाच धागा पकडून विभागीय आयुक्तांनी आढावा घेत बीड पालिकेच्या मुख्याधिकाºयांची कानउघडणी केली आहे.
पत्र पाठवुन नाराजी व्यक्त करीत उद्दिष्ट पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलून तात्काळ कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, लाभार्थ्यांना अडीच लाख रूपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. बेसमेट लेव्हलला बांधकाम झाले की पहिला ४० हजार रूपयांचा हप्ता दिला जातो. बांधकाम सुरू झाल्यावर ६० हजार, स्लॅब पडल्यावर एक लाख, प्लास्टर करायच्यावेळी राहिलेली ५० हजार रूपयांची रक्कम दिली जात असल्याचे संबंधित कर्मचाºयांकडून सांगण्यात आले. आतापर्यंत ८३ लोकांना पालिकेने पहिला हप्ता दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मार्च २०२० पर्यंत २८९५ उद्दिष्ट
बीड पालिकेला ३१ मार्च २०२० पर्यंत २ हजार ८९५ घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे आहे. डिसेंबर महिना संपत आला तरी अद्याप २२०८ घरांचा डीपीआर मंजूर झाला आहे.
राहिलेल्या ६८७ घरांचे तीन महिन्यात उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर असणार आहे. अन्यथा आयुक्तांकडून होणाºया कारवाईस तोंड द्यावे लागणार असल्याचे दिसत आहे.