पदस्थापना कायम राहावी, ठाण मांडलेल्या बड्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा ‘फिल्डिंग’

वयोमर्यादा वाढीच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने १९१ आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा

- सोमनाथ खताळ
बीड : आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ झाले होते; परंतु याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत निवृत्तीचे वय ५८ ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यातील संचालक, सहसंचालक, उपसंचालकांसारख्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांसह १९१ लोकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे; परंतु असे असले तरी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना खुर्ची सुटेना झाली आहे. त्यांच्याकडून पदस्थापना कायम राहावी, यासाठी पुन्हा ‘फिल्डिंग’ लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे सूत्रांकडून समजते.

आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० व ६० वरून ६२ करण्यात आले होते. याला बीडच्या सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने ही वयोमर्यादा वाढीचा निर्णय नियमबाह्य असल्याचे सांगून ती रद्द करण्याचा निकाल दिला होता; परंतु तरीही खूर्चीचा मोह असलेले जवळपास पाच अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही ते टिकले नाहीत. २९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे वय वाढीतील जवळपास १९१ अधिकाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. यात संचालक डॉ.अर्चना पाटील, डॉ.साधना तायडे, अतिरिक्त संचालक डॉ.सतीश पवार, सह संचालक डॉ. रत्ना रावखंडे, उपसंचालक डॉ. एकनाथ माले, डॉ.गोवर्धन गायकवाड या बड्या अधिकाऱ्यांसह १९१ लोकांचा समावेश आहे. या सर्वांच्या नोकऱ्या जाणार असल्याने त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. त्यामुळे त्यांनी शुक्रवारी दिवसभर आपसांत संपर्क साधून यात काय करता येते, यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे सूत्रांकडून समजते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असल्याने शासनालाही या सर्वांना लवकर कार्यमुक्त करण्याची कारवाई करावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

पात्र असतानाही मिळेना पदोन्नती
राज्यात जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील जवळपास १५० तर जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील ५०० पेक्षा जास्त अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत; परंतु या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे ठाण मांडल्याने पात्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळेना झाली आहे. पदोन्नतीची कारवाई रखडण्यासही वय वाढीतील अधिकारीच कारणीभूत असल्याचा आरोपही आरोग्य संघटनेने केला आहे.

८०० पेक्षा अधिक आहेत पात्र 
कोणी कितीही फिल्डिंग लावली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई करावी लागेल. आता याबाबत आम्ही मंत्री, सचिवांना निवेदन देऊन कारवाईची मागणी करणार आहोत. राज्यभरात सीएस व डीएचओ केडरचे जवळपास ८०० पेक्षा जास्त अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत; परंतु त्यावर कारवाई केली जात नाही.
- डॉ. आर.बी. पवार, राज्याध्याक्ष, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटना, महाराष्ट्र