पीआरसी लावणार पाच सचिवांच्या साक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क बीड : येथील जिल्हा परिषदेच्या २०१२-१३ या आर्थिक वर्षातील लेखाशीर्षअहवालात नमूद आक्षेपांवरील काही प्रकरणात पाच विभागाच्या ...

ठळक मुद्देबीड जिल्हा परिषदेच्या तीन दिवसाच्या तपासणीनंतर पीआरसी अध्यक्षांनी दिली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : येथील जिल्हा परिषदेच्या २०१२-१३ या आर्थिक वर्षातील लेखाशीर्षअहवालात नमूद आक्षेपांवरील काही प्रकरणात पाच विभागाच्या सचिवांच्या साक्ष मंत्रालयात लावण्यात येणार असून, विविध योजनेतील अपहार प्रकरणातील सुमारे २ कोटी रुपये बीड जि.प.ने वसूल केल्याची माहिती पंचायत राज समितीचे अध्यक्ष आ. सुधीर पारवे यांनी दिली.
बीड जिल्हा परिषदेच्या २०१२-१३ च्या लेखाशीर्ष अहवालातील ७० आक्षेपांवरील अनुपालनाच्या तपासणीसाठी बुधवारी आ. सुधीर पारवे यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत राज समितीने तीन दिवस जिल्ह्याचा दौरा केला.
शुक्रवारी समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांनी संवाद साधला असता ते बोलत होते. जिल्ह्यात १० वर्षे आधी पंचायत राज समितीचा दौरा झाला होता. त्यानंतर १०, ११, १२ जानेवारी रोजी दौरा झाला आहे. मागील कालखंडात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अफरातफरीचे प्रकार झाले. त्याचे स्पेशल आॅडिट झाले.
ज्या अधिकाºयांनी अफरातफरी केल्या, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाया झाल्या, निलंबनाची कारवाई झाली. मात्र असे अधिकारी मुख्य पदांवर कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांना मुख्य पदांवर न ठेवता सहायक अथवा अकार्यकारी पदांवर ठेवण्याचा निर्णय समितीने घेतला असून, तशी शिफारस सरकारकडे करणार असल्याचे आ. पारवे यांनी सांगितले.
बुधवारी पीआरसीने मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची साक्ष घेतल्यानंतर उपस्थित विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. या दिवशी १२ सदस्य उपस्थित होते. गुरुवारी जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमार्फत राबविलेल्या योजनांची पाहणी व तपासणी करण्यात आली. या दिवशी १५ सदस्य उपस्थित होते. तर शुक्रवारी ११ वा. सुरू होणारी बैठक १२.३० वा. सुरू झाली. यावेळी १३ सदस्य उपस्थित होते.
पाच सचिवांच्या साक्ष
२०१२-१३ च्या लेखाशीर्ष अहवाल आक्षेपाच्या अनुषंगाने तपासणीत आढळलेल्या गंभीर मुद्यांवर सचिवांच्या साक्ष लावल्या जाणार आहेत. आक्षेपांवर संबंधित अधिकारी अनुपालन लवकर करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना ही कार्यवाही मार्चपर्यंत होण्याचे संकेत दिले. पाणीपुरवठा योजना, बांधकाम, शिक्षण, महिला, बालकल्याण विभागातील गैरप्रकारांकडे त्यांनी कटाक्ष टाकला. संभाव्य कारवाईकडे लक्ष लागले आहे. बीड जि.प.मध्ये सर्वच विभागात प्रभारी राज आहे. अनियमितता मोठ्या प्रमाणात आहे. अधिकारी जबाबदारीने काम करीत नाहीत, असा निष्कर्ष देताना विविध विभागांचा आढावा समितीने घेतला. मोठ्या प्रमाणात अफरातफर आहे. बीओंना शाळा संख्या सांगता आली नाही, सुधारणा करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रांची दुरवस्था, डॉक्टर निवासी रहात नसल्याचे तसेच स्वच्छतागृह, शाळा इमारतींची दुर्दशा या बाबींचा उल्लेख करीत दुरुस्तीच्या सूचना समितीने केल्या.
२ कोटी वसूल
अफरातफरी प्रकरणी अनुपालन अहवालाच्या अनुषंगाने २ कोटी रुपये बीड जिल्हा परिषदेने वसूल केल्याचे पारवे म्हणाले. अखर्चित, थकित निधी सरकारकडे जमा होणे आवश्यक आहे. ते काम गतीने होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दंडात्मक कारवाई
या दौºयात काही ठिकाणी आॅडिट अहवालाच्या पुस्तिका उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे अशा दोषींवर २५ हजार रुपये दंडाची कारवाई तसेच सेवापुस्तिकेत नोंद करण्याबाबत शिफारस राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे ते म्हणाले.
कारभार गतिमान होईल
सरकारच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजना शेवटच्या गावापर्यंत पोहचाव्यात अपंग, शेतकरी, शाळा, आरोग्य आदी विषयांवर समितीने विस्ताराने चर्चा करुन आढावा घेतला. बीड जिल्हा परिषदेचा कारभार पारदर्शक पद्धतीने गतिमान करण्यासाठी ही तपासणी होती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न तसेच ग्रामविकास मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात लोकशाहीच्या योजना गतिमान होत असल्याचे आ. पारवे एका प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.