शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या पालकमंत्र्यांना हटवा; बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

बीड जिल्ह्यात १५ दिवसात दुसऱ्यांदा वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली असून काढणीस आलेल्या शेतीपिकांचे जास्त नुकसान झाले.

बीड: जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने व गारपीटीने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बीड जिल्ह्यात अधिक नुकसान असल्याने कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार जिल्ह्यात येत पीक नुकसानीची पाहणी केली. अशा कठीण प्रसंगी शेतकऱ्यांना धीर देण्या ऐवजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे गायब आहे. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या पालकमंत्री अतुल सावे यांना पदावरुन हटवावे या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन केले.

बीड जिल्ह्यात १५ दिवसात दुसऱ्यांदा वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली असून काढणीस आलेल्या शेतीपिकांचे जास्त नुकसान झाले. जवळपास अडीज हजार हेक्टर वरील पिकांना फटका बसला.कांदा, गहू, ज्वारी, बाजरी आदि रब्बी पिकांसह आंबा, चिकु, टरबुज, खरबुज, डाळिंब, लिंबु, द्राक्षे फळबागांचे व भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यासाठी तातडीने पंचनामे करून मदतीची घोषणा सरकारने करावी, गारपीटग्रस्तांना आपत्ती निवारण कायद्यानुसार शासनाने एकरी लाख रूपये मदत द्यावी अशी मागणी आंदोलनकांनी यावेळी केली. मराठवाड्यात ४ वर्षांपासून अतिवृष्टी होत असून नापिकी, सावकारी कर्ज आदि गोष्टीमुळे मराठवाड्यात मागील ३ महिन्यात तब्बल २१४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. बीड जिल्ह्यात गेल्या ३ महिन्यात ६५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करत मृत्युला कवटाळले. शेतकऱ्यांमधील नैराश्य कमी करत शेतकरी आत्महत्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी तातडीने वेळेवर मदत मिळणे गरजेची असून ती देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या पालकमंत्री अतुल सावे यांना पदावरुन हटवावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे, शेख युनुस, रामनाथ खोड, मुबीन शेख, बलभीम उबाळे, मिलिंद सरपते, प्रा. पंडीत तुपे, भिमराव कुटे आदी सहभागी झाले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवदेन
शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या पालकमंत्र्यांना हटवा या मागणीसाठीचे निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव यांना निवेदन देण्यात आले. मागणी मान्य केली नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.