ठाण मांडून बसलेल्यांना दणका; आरोग्यातील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय पुन्हा ६२ वरून ५८

सर्वोच्च न्यायालयात वय वाढीविरोधात बीडच्या सहा अधिकाऱ्यांनी दिले होते आव्हान

- सोमनाथ खताळ
बीड : राज्यातील आरोग्य विभागातील ठरावीक अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी राज्यशासनाने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ वर नेले होते. याला बीडच्या सहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने बीडच्या अधिकाऱ्यांच्या बाजुने निकाल दिल्यावर वय वाढलेल्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर रोजी निकाल दिला आहे. यामुळे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांसह राज्य शासनाला चांगलीच चपराक बसली आहे.

२०१५ सालापासून ठरावीक अधिकाऱ्यांनी राज्य शासनातील काही लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याचा घाट घातला. यामुळे पदोन्नतीस पात्र असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत होता. ३० मे २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार १ महिन्यासाठी वय वाढविले, नंतर ३० जून २०१५ च्या निर्णयानुसार ३ वर्षासाठी मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० केले. यावर ३ सप्टेंबर २०१५ रोजी शिक्कामोर्तब झाले. हा निर्णय ३१ मे २०१८ पर्यंत लागू होता. या कालावधीतील अधिकाऱ्यांचा सेवानिवृत्तीचा कार्यक्रमही अनेक ठिकाणी झाला. परंतु अचानक त्यांना सोशल मीडियातून पुन्हा वय वाढविल्याचे आदेश टाकले. त्यामुळे हे अधिकारी पुन्हा त्याच जागेवर ठाण मांडून बसले. याच आदेशाला बीडच्या डॉ.संजय कदम, डॉ.संजीवनी गव्हाणे, डॉ.विकास आठवले, डॉ. ज्ञानेश्वर निपटे, डॉ.मनीषा काळे, डॉ.सतीश शिंदे, डॉ.महादेव चिंचाेळे यांनी मे २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड.संजय भोसले व ॲड. अविनाश देशमुख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याला २० मार्च २०२० ला न्यायालयाने निकाल देत वाढविलेले वय नियमबाह्य असून ते रद्द करावे. तसेच यापुढे शासनाने असे निर्णय घेऊ नये, असे सुनावले. या निर्णयाविरोधात पुन्हा डॉ.यशवंत चव्हाण, डॉ.एकनाथ माले, डॉ.गोवर्धन गायकवाड, डॉ.रत्ना रावखंडे यांनी आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर रोजी निकाल दिला. यात त्यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य असून तोच कायम ठेवण्याबाबत सांगितले. न्या.एस. अब्दुल नझीर, न्या.कृष्णा मुरारी यांनी हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ॲड.शिरीष देशपांडे, ॲड.विनय नवरे, ॲड.श्रेयश उदयललीत, ॲड.राहुल चिटणीस, ॲड.सचिन पाटील, ॲड. आदित्य पांडे, ॲड.जीओ जोसेफ यांनी काम पाहिले.

यांच्या नोकऱ्यांवर येणार गदा?
वय वाढीमध्ये संचालिका डॉ.अर्चना पाटील, डॉ.साधना तायडे, अतिरिक्त संचालक डॉ.सतीश पवार, उपसंचालक डॉ.एकनाथ माले, सहसंचालक डॉ.गोवर्धन गायकवाड यांच्यासह जवळपास २० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच राज्यातील २०० पेक्षा जास्त अधिकारी या वय वाढीमुळे सेवेत कायम आहेत. कोरोनाच्या नावाखाली या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत ठाण मांडलेले आहे.

अन्याय दूर, आम्ही समाधानी आहोत 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष डाॅ.राधाकिशन पवार यांचे मार्गदर्शनानुसार राज्य शासनाच्या नियमबाह्य कृतीबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार संघटनेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. संजय भोसले यांचेमार्फत २०१८ मध्ये याचिका दाखल केलेली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन आमच्यावरील अन्याय दूर केल्याने आम्ही समाधानी आहोत. आता शासनाने पदोन्नतीबाबत तत्काळ कार्यवाही करावी.
- डॉ.संजय कदम, याचिकाकर्ते वैद्यकीय अधिकारी बीड