रस्ते, गटारीचा लाटलेला दीड कोटींचा ‘मलिदा’ चौकशीत उघड

सुमारे १ कोटी ४४ लाख रूपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आदेशानुसार अखेर तत्कालीन मुख्याधिकारी बी.सी.गावित यांच्यासह सल्लागार स्थापत्य अभियंता महेश कुलकर्णी, तत्कालीन लेखापाल अशोक भीमराव कुलकर्णी (वांगीकर) यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले.

ठळक मुद्देमाजलगाव नगर परिषद। एकाच तांत्रिक मान्यतेवर पुन्हा- पुन्हा मंजुरी

पुरुषोत्तम करवा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
माजलगाव : माजलगाव नगर परिषद हद्दीत विशेष रस्ता अनुदान योजनेअंतर्गत कामांच्या एकाच तांत्रिक मान्यतेच्या आधारावर अन्य कामांना मंजुरी व निधी मंजुरी मिळविणे तसेच प्रशासकीय मान्यता मिळविणे, मापदंडामध्ये तफावत आढळणे, मंजूर काम पुन्हा मंजूर करणे, बनावट कागदपत्रे सादर करुन खरी असल्याचे भासविणे अशा अनागोंदी माजलगाव नगर परिषदेतील प्रशासनाच्या चांगल्याच अंगलट आल्या. सुमारे १ कोटी ४४ लाख रूपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आदेशानुसार अखेर तत्कालीन मुख्याधिकारी बी.सी.गावित यांच्यासह सल्लागार स्थापत्य अभियंता महेश कुलकर्णी, तत्कालीन लेखापाल अशोक भीमराव कुलकर्णी (वांगीकर) यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले.
नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने माजलगाव नगर परिषदेंतर्गत विविध योजनेत झालेल्या अपहारासंदर्भात चौकशीसाठी ३ मे रोजी स्थापन केलेल्या समितीने अपहारावर शिक्कामोर्तब केले. न.प.च्या विशेष रस्ता अनुदान योजनेअंतर्गत केलेल्या २२ कामांचे तांत्रिक लेखा परीक्षण बाबत शासकीय तंत्रनिकेतनच्या वतीने चौकशी झाली. या समितीच्या १५ जून २०१९ रोजीच्या अहवालात अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर दाखवलेल्या रस्ता व नालीची मोजलेली लांबी व मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविलेली लांबी यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचा उल्लेख आहे. १ कोटी ६१ लाख १० हजार १३० रूपयांच्या २२ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी बीड येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांची घेतलेली तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यतेमध्ये फरक आढळून आले.
विशेष रस्ता अनुदान योजनेच्या एचडीएफसी बॅँक शाखा माजलगाव खाते क्रमांक ५०१००१०२९०७६८४ मधून उपरोक्त २२ कामांच्या देयकापोटी रूपये १ कोटी ४४ लाख २८ हजार ९५९ रूपये इतक्या रकमेचे धनादेश २० मार्च ते १७ मे २०१७ या कालावधीत तत्कालीन मुख्याधिकारी बी.सी.गावित, तत्कालीन लेखापाल अशोक भीमराव कुलकर्णी (वांगीकर) यांच्या कालावधीत देण्यात आले. नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजनेंतर्गत तांत्रिक मान्यता क्र ंमाक १९३ मंजुरी १४ आॅगस्ट २०१२ व तांत्रिक मान्यता क्र .१९५ मंजुरी १४ आॅगस्ट २०१२ या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दोन्ही तांत्रिक मान्यतांना ११ जानेवारी २०१७ रोजी विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत २२ कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये पुन्हा एकदा मंजुरी देण्यात आली. शासनाने निश्चित तसेच विहित प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही. त्यामुळे अपहाराचा गुन्हा दाखल झाला. आता अनेक कर्मचाºयांच्या भ्रष्टाचाराच्या फाईल बाहेर निघणार असल्याने त्यांची झोप उडाली आहे.
ई-निविदा वापरली नाही
शासकीय नियमानुसार ३ लाखांपेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांना ई-निविदा कार्यप्रणाली लागू केलेली आहे.
परंतु तसे न करता केवळ स्थानिक साप्ताहिक वृत्तपत्रात तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने जाहीर निविदा सूचना प्रसिध्द केली गेली.