रोहयोची कामे सुरू करण्याची मागणी

बॅण्डचालकांच्या अडचणीत वाढ

बीड : कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली आहे. सध्या लग्नसराईचे दिवस आहेत. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगल कार्यालय बंद ठेवण्यात आल्यामुळे अनेकांनी बुकिंग केलेले बॅण्ड पथकही रद्द केले आहे, तर होणारी लग्नही पन्नास व्यक्तींच्या उपस्थितीत होत असल्याने गाजावाजा न करता, लग्न होऊ लागल्याने बॅण्डवाल्यांना बोलावले जात नाही. त्यामुळे बॅण्ड पथकातील कामगार संकटात सापडले आहेत.

लॉकडाऊन न करता पर्यायी मार्ग काढा

माजलगाव : लॉकडाऊनमुळे सामान्य माणसाचे जीवन विस्कळीत होते. अनेक उद्योगधंदे ठप्प पडतात. व्यापाऱ्यांना दुकान भाडे, वीजबिल, कामगारांचा पगार दुकान बंद असले तरीही द्यावा लागतो. लॉकडाऊन झाले तर अनेक रोजगारापासून वंचित होतील. त्यामुळे लॉकडाऊन न करता, यातून पर्याय काढावा. हॉटेल बंद केल्याने मंदीत असलेला हा व्यवसाय पुन्हा अडचणीत सापडला आहे. लॉकडाऊनवर पर्यायी मार्ग काढावा, अशी मागणी होत आहे.

‘रखडलेली रस्ता कामे पूर्ण करा’

बीड : शहरातील अनेक भागात रस्ता, अटल अमृत योजनेतील कामे, नळ जोडण्याची कामे अपूर्ण स्थितीत असून, याचा सामान्य नागरिकांना त्रास होत आहे. पालिका प्रशासनाने ही कामे तत्काळ पूर्ण करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. पालिकेने शहरात विविध विकासकामे हाती घेतली आहेत. मात्र, यातील अटल अमृत योजनेतील काही कामे प्रलंबित आहेत. अद्याप काही भागात नळ जोडणींची कामे झालेली नाहीत. ही कामे गतीने करावीत, जेणेकरून नागरिकांना याचा त्रास होणार नाही, अशी मागणी होत आहे.

मास्कची चढ्या भावाने विक्री

अंबाजोगाई : शहरातील औषध दुकानांमध्ये एन-९५ मास्कची शासकीय दराने विक्री होत नाही. एक तर मास्कचा तुटवडा दाखवला जातो; अन्यथा ते चढ्या भावाने विकले जातात. तसेच दोनपदरी आणि तीनपदरी मास्कच्या किमतीही दुपटीपेक्षा अधिक दराने विक्री केले जात आहेत. याचा मोठा फटका शहरवासीयांना सहन करावा लागतो. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात तर मास्कसाठी अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जातात. यामुळे सामान्य ग्राहकांची लुबाडणूक होत आहे.

नेकनूरातील नदीपात्रांतून वाळू उपसा

बीड : तालु्क्यातील नेकनूर परिसरातील सात्रा पोत्रा, चांदेगाव या नदीपात्रात वाळू तस्करांनी उच्छाद मांडला आहे. रात्रीच्या वेळी जेसीबीच्या साह्याने वाळूचा उपसा करून टिपरने व ट्रॅक्टरने वाहतूक केली जात आहे. याकडे महसूल विभाग व पोलिसांचे दुर्लक्ष होत असल्याने शासनाला मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. वाळूचा उपसा बंदची मागणी करीत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तरीही याकडे अद्याप लक्ष दिले जात नाही.