७० हजार बांधकाम मजुरांना दीड हजार रूपये; पण, नोंदणी नसलेल्यांचे काय?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

बीड : जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांची संख्या ४ लाखांच्या पुढे आहे. परंतू नोंदणीकृत केवळ ७० हजार आहेत. शासनाने लॉकडाऊन करून नोंदणीकृत कामगारांना १५०० रूपये मदत जाहिर केली आहे. परंतू ज्यांची नोंदणी नाही त्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित होत असून सर्वच कामगारांना हे अनुदान द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

मागील काही वर्षांपासून बांधकाम कामगारांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने केली जाते. परंतू मागील वर्षापासून कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागले. त्यामुळे नुतनीकरण करायला वेळच मिळाला नाही. त्यातच ऑनलाईन असल्याने थोडीही त्रूटी असली की नोंदणी होत नाही. या सर्वांचा फटका सामान्य कामगारांनाच बसत आहे.

१५०० रूपयांत काय होणार? ५०० रूपयांप्रमाणे रोजगार द्या

कोरोनाने आयुष्यच उद्धवस्त केले आहे. गतवर्षीपासून पोटाला चिमटा बसत आहे. काम नसल्याने उपासमार होत आहे. शासनाने १५०० रूपयांची भिक दिली आहे. निधी द्यायचा असेल तर ५०० रूपये रोजाप्रमाणे द्यावा, अन्यथा हाताला काम द्यावे.

- फारूक अली, कामगार, बीड

आमच्या कुटूंबात ८ लोक आहेत. रोज एकाच्या बांधकामावर गेलो तर रात्रीच्यावेळी पोटापुरती सोय होते. आगोदरच लॉकडाऊनमुळे उपासमार झालेली आहे. सरकारने घोषित केलेल्या १५०० रूपयांत काय होणार? निधी नको, हाताला काम द्या.

- सय्यद अहमद, कामगार, बीड

जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांची संख्या लाखांत आहे. परंतु नोंदणीकृत कमीच आहेत. ऑनालाईन नोंदणी त्यातही गतवर्षीपासून लॉकडाऊन असल्याने नुतनीकरणाला अडचणी आहेत. सर्वांना सरसकट अनुदान देण्याची गरज आहे. - राजकुमार घायाळ,

कामगार संघटना, बीड