लाखोंचा पगार तरीही घेतली लाच; गरिबांच्या पैशांवर राज्यातील १९ नोकरदार करोडपती

शासकीय काम मोफत आणि वेळेत होत असतानाही काही लाचखोर अधिकारी सामान्यांना त्रास देतात. त्यांच्याकडे लाचेची मागणी करतात.

बीड : गलेलठ्ठ पगार असतानाही काही शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे त्यावर समाधान होत नाही. त्यामुळे सामान्यांची कामे करताना चिरीमिरी मागत असतात. अशाच प्रकारे राज्यातील १९ नोकरदारांनी तब्बल १४ कोटींची अपसंपदा जमवली आहे. हे आकडे जानेवारी ते जून अखेरपर्यंतचे आहेत. लाखो रुपये पगार असतानाही भिकारी आहोत, असे वाटणारे हे लोक गरिबांच्या पैशांवर करोडपती बनले आहेत.

शासकीय काम मोफत आणि वेळेत होत असतानाही काही लाचखोर अधिकारी सामान्यांना त्रास देतात. त्यांच्याकडे लाचेची मागणी करतात. अशा लोकांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई केली जाते. त्यानंतर त्यांची घरझडती घेऊन मालमत्ता तपासणी केली जाते. यात उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता हे सगळे वगळून जास्तीची रक्कम ही अपसंपदा म्हणून मोजली जाते. एसीबीकडून सर्व चौकशी केल्यानंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जातो.

महसूल, भूमिअभिलेख, नोंदणी आघाडीवर
राज्यात सर्वांत जास्त अपसंपदाची प्रकरणे महसूल, भूमिअभिलेख, नोंदणी विभागातील आहेत. येथे सहा प्रकरणे आहेत. त्यांच्याकडे २ कोटी ९७ लाख ७ हजार ७७४ रूपयांची अपसंपदा आहे.

चार क्लास वन अधिकारी
अपसंपदाच्या प्रकरणांमध्ये चार क्लास वन अधिकारी आहेत. यामध्ये महसूल १, जलसंपदा आणि शिक्षण विभागाच्या दोघांचा समावेश आहे. तसेच वर्ग २ चे ४, वर्ग ४ चे ५, वर्ग ३ चे ८ आणि इतर लोकसेवक हे २ असे १९ प्रकरणे आहेत.

लाचखाेरीतून दागिने, बंगला, गाड्यांची खरेदी
हे लाचखोर अधिकारी सामान्यांच्या पैशांवर बायको, मुले किंवा इतर नातेवाइकांच्या नावे दागिने, बंगला, गाड्यांची खरेदी करत आहेत. शिवाय पर्यटनावरही वर्षाकाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जाते. अंबाजोगाई (जि. बीड) येथील बांधकाम विभागाचा कार्यकारी अभियंता संजयकुमार कोकणे (वय ५१) याचे १ सप्टेंबर २०१० ते २२ जून २०२२ या दरम्यान सव्वा कोटी उत्पन्न होते. प्रत्यक्षात त्याने अडीच कोटीची मालमत्ता खरेदी करून २ कोटी खर्च केला. तरीही त्याच्याकडे ३ कोटींची अपसंपदा शिल्लक होती. याचीच चौकशी करून कोकणेविरोधात अंबाजोगाईत मंगळवारी गुन्हा दाखल झाला होता. असेच अधिकारी, कर्मचारी हे सामान्यांकडून लाच घेत मालमत्ता कमावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तफावत आढळल्यास गुन्हा
एखाद्या लोकसेवकाविरोधात कारवाई झाली की त्याची घरझडती घेऊन मालमत्ता तपासली जाते. मालमत्तेची आमच्याच विभागाकडून उघड चौकशी होते. त्यात तफावत आढळल्यास गुन्हा दाखल केला जातो.
- शंकर शिंदे, उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग

सहा महिन्यांतील आकडेवारी
विभाग - प्रकरणे - रक्कम
महसूल, भूमिअभिलेख, नोंदणी विभाग - ६ - २,९७,०७,७७४
महानगरपालिका - १ - २,१४,३३,७३४
जिल्हा परिषद - १- १०,२०,११३
पशू, दुग्ध व मत्स्य विभाग - १ - १५,८७,१७१
जलसंपदा विभाग - १ - ६१,२३,७७९
सार्वजनिक आरोग्य विभाग - २ - १,६३,४०,६००
शिक्षण विभाग - ३ - १,३९,०६,३६२
कृषी विभाग - २ - १,५१,६४,५८६
इतर विभाग - १ - ३,५३,८९,७५२
विक्रीकर विभाग - १ - उपलब्ध नाही
एकूण - १९ - १,४०,६७,३३,८८१

कोणत्या अधिकाऱ्याकडे किती मालमत्ता?
वर्ग १ - ३,९९,६७,१९३
वर्ग २ - १,९१,१३,१८४
वर्ग ३ - २,४७,७०,००८
इतर लोकसेवक - ५,६८,२३,४८६