ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी समता परिषदेचे आक्रोश आंदोलन

बीड : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित करण्यात आले आहे. आरक्षण वाचविण्यासाठी तसेच ओबीसी जनगणनेसह विविध मुद्यांवर केंद्र सरकारच्या विरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद सर्व ओबीसी संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन करण्याचा सामूहिक निर्णय परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगनराव भुजबळ यांच्या आदेशानुसार १७ जून २०२१ रोजी सकाळी ११ वाजता धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बीड बायपास चौक, जालना रोड, बीड येथे आक्रोश आंदोलनाचा एक भाग म्हणून रास्ता रोको करण्यात येणार असल्याची माहिती समता परिषदेचे बीड जिल्हाध्यक्ष सुभाष राऊत यांनी दिली आहे.

या रास्ता रोको आंदोलनात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे लाभार्थी, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक यांच्यासह ओबीसी समाज बांधवांनी आणि समता परिषदेच्या पदाधिकारी व समता सैनिकांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित राहावे, असे आवाहनदेखील ॲड. राऊत यांनी केले आहे.

राज्यातील पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगर पंचायती व २४१ नगर पालिकांमधील ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हा परिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा, तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत. २७७८२ ग्रामपंचायतीमध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला तरीही राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे, असे ते म्हणाले.