शासनाच्या आदेशानंतरच शाळेची घंटा वाजणार; मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणार कोण?

बीड : ज्या गावात कोरोना रुग्ण महिन्याभरापासून नाही अशा ठिकाणी शाळा सुरू करण्याचे आदेश काही ठिकाणी देण्यात आले आहेत आणि शाळा सुरूदेखील झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात आदेश वरील पातळीवरून लेखी स्वरुपात काढले न गेल्याने मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात कोरोनाची लाट ओसरत असली तरी रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या स्पष्ट आदेशानंतरच जिल्ह्यात शाळेची घंटा वाजणार असल्याचे दिसत आहे.

शासनाने कोविडमुक्त गावांमध्ये आठवी ते बारावीपर्यंच्या शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिल्यानंतर जिल्ह्यात २८६ शाळा सुरू होऊन शंभरहून जास्त शाळा संबंधित गावात, परिसरात कोविडचे रुग्ण आढळल्याने बंद झाल्या. ज्या गावात एक महिन्याच्या कालावधीत एकही रूग्ण आढळला नाही तेथे ग्रामपंचायतच्या ना हरकतनंतर या शाळा सुरू करण्याचे निर्देश होते. शहरी भागातील शाळा बंद असून ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे तर ग्रामीण भागात शाळा सुरू असल्या तरी उपस्थिती कमी आहे. जिल्ह्यात कोरोनाची साथ अद्याप पूर्णपणे नियंत्रणात आलेली नाही. मोठ्यांचे लसीकरण पूर्ण झालेले नाही. लहान मुलांचे लसीकरण सुरू नाही. शाळा बंद आणि मुले घरीच आहेत. कोरोनाची साथ पूर्णपणे आटोक्यात येईपर्यंत धोका न पत्करलेले बरे, असे पालक म्हणतात.

१ ) कोणत्या वर्गात किती विद्यार्थी?

पहिली ४४८७७

दुसरी ५०७९०

तिसरी ५३२९७

चौथी ४८८९५

पाचवी ५२८३३

सहावी ५२८९७

सातवी ५२०१४

आठवी ५१८०२

नववी ४९८९३

दहावी ४८९८३

२) जिल्ह्यात १९४ शाळा सुरू

जिल्ह्यात ८ वी ते १२ वीच्या १९४ शाळा सुरू आहेत. मात्र या शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थितीचे प्रमाण कमी आहे. शिक्षक पालकांना संपर्क करून पाठपुरावा करीत असले तरी कोरोनाची भीती संपली नसल्याने मुलांना शाळेत पाठवण्यास पालक धजावत नसल्याचे दिसते. शहरी भागातील शाळा बंद असून ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. तर ग्रामीण भागात शाळा सुरू असल्या तरी उपस्थिती अत्यंत कमी आहे.

३) सॅनिटायझेशन करा, पैसे देणार कोण?

कोविड नियमांचे पालन करूनच शाळा सुरू करावयाच्या आहेत. परिसरात स्वच्छता, सॅनिटायझेशन करायचे असल्यास दिवसाकाठी किमान २०० ते ३०० रुपये खर्च येतो. याआधी ज्या ज्या वेळी शाळा सुरू करण्याचा विषय पुढे आला, त्यावेळी ग्रामपंचायतीने क्वचित ठिकाणीच पुढाकार घेतला. मात्र बहुतांश ठिकाणी मुख्याध्यापकांना पदरखर्च करावा लागलेला आहे.

४) तोंडी आदेशामुळे मुख्याध्यापकांसमोर पेच ( बॉक्स)

जेथे महिनाभरात एकही कोरोना रूग्ण नाही, अशा ठिकाणी शाळा सुरू करण्याबाबत शासन निर्देश आहेत. एक महिन्यापासून आमची शाळा नियमित सुरू असून उपस्थिती ८० टक्के आहे. कोरोनाची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन शासन वेळोवेळी निर्णय घेत आहे. सॅनिटायझेशन व इतर खर्चासाठी शाळांना आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. -- गणेश रंगनाथ तरके, मुख्याध्यापक, जि. प. मा. शाळा आम्ला, ता. धारूर.

--------

रूग्ण नाही तेथे शाळा सुरू करण्याचे निर्देश आहे. आमची शाळा मोठी व मोठ्या गावात आहेत. त्यामुळे रूग्णही आढळतात. परिणामी ग्रामपंचायत नाहरकत देऊ शकत नाही. दुसरीकडे ऑनलाइन शिकवावे तर ग्रामीण मुलांकडे ॲन्ड्रॉईड मोबाईल नाहीत. शाळा सुरू करण्याबाबत पालकही सकारात्मक आहेत. सॅनिटायझेशन व इतर खर्चासाठी तरतूद व्हावी. - एस. आर. साळवे, मुख्याध्यापक, जि. प. मा. शाळा, पिंपळनेर.

-------

शिक्षणाधिकारी काय म्हणतात?

जिल्ह्यात काही तालुक्यांमध्ये आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू आहेत. पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्याबाबत कोणतेही तोंडी अथवा लेखी आदेश अद्याप नाहीत, शासनाच्या निर्देशानंतर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतरच शाळा सुरू करण्याबाबत परिस्थितीनुसार निर्णय होईल. -- श्रीकांत कुलकर्णी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.), बीड.