जलयुक्त घोटाळ्याची व्याप्ती वाढली; आणखी दोन अधिकारी निलंबित

१६७ गुत्तेदार मजूर संस्थांवर गुन्हे दाखल, वसुलीचेही आदेश

ठळक मुद्देआतापर्यंत ३२ अधिकारी, कर्मचारी निलंबित 

बीड : जलयुक्त  शिवार  घोटाळा  प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असून, आतापर्यंत ३२ अधिकारी कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. १६७ गुत्तेदार मजूर संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्याकडून वसुली देखील करण्यात येणार आहे. दरम्यान, ४ डिसेंबर रोजी दोन अधिकारी पुन्हा निलंबित करण्यात आले आहेत. 

तत्कालीन अंबाजोगाई उपविभागीय कृषी अधिकारी व बीड उपविभागीय कृषी अधिकारी व्ही.एम मिसाळ व तालुका कृषी अधिकारी बी.बी बांगर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. हे आदेश कृषी खात्याकडून देण्यात आले. 

पहिल्या टप्प्यात ४१ लाखांची वसुली
जलयुक्त शिवारची कामे तपासल्यानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ४१ लाख रुपये वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही वसुली पहिल्या टप्प्यातील असून, हा आकडा कोटीच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या पेंशन थांबवण्यात येणार आहेत. सेवानिवृत्त विभागीय संचालक व तत्कालीन  जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी यांच्यावर देखील शासनाच्या नियमानुसार कारवाई व्हावी यासाठी लढा देणार असल्याचे वसंत मुंडे यांनी सांगितले. 

राजकीय हस्तक्षेपामुळे गुन्हे दाखल करण्यास विलंब
परळी तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपामुळे संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यास विलंब करण्यात आला असा आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला आहे. दरम्यान सतत पाठपुरावा केल्यामुळे लाचलुचपत विभाग आर्थिक गुन्हे विभाग  विधानमंडळातील प्रश्न उत्तर महालेखा विभागामार्फत ऑडिटची मागणी केली. त्यावर शासनाने दखल घेऊन एक समिती नेमण्यात आली व त्यामध्ये तालुका कृषी अधिकारी बी.बी बांगर व ‌विभागीय कृषी अधिकारी विष्णू मिसाळ यांना ४ डिसेंबर रोजी निलंबित करण्यात आले.

८ कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस
परळी विधानसभा मतदारसंघातील जलयुक्त शिवार  घोटाळ्यांमध्ये कृषी खात्यांमधील ३२ अधिकारी निलंबित करण्यात आले असून, १६७ गुतेदारावर, मजूर संस्थेच्या गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसे गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात काँग्रेसचे नेते व चेअरमन (श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार नाशिक) वसंत मुंडे यांनी तक्रार दाखल केली होती. ८८३ कामापैकी ३०७ कामे तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ८ कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आला होता. उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय लोकायुक्त कार्यालयात मार्फत प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. त्याचा पाठपुरावा वसंत मुंडे यांनी केला. त्यानुसार ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुढील लढा देखील सुरू ठेवणार असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.