‘कारखान्यांची साखर विकून एफआरपीची रक्कम वसूल करा’

गाळपानंतर १४ दिवसांच्या आत ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम अद्याप न देणाऱ्या जिल्ह्यातील वैद्यनाथ, लोकनेते सुंदरराव सोळंके, जयभवानी आणि एनएसएल शुगर्स जय महेश या चार साखर कारखान्यांची साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस विकून जमा रकमेतून महसुलाची थकबाकी समजुन वसूल करण्याचे आदेश राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : गाळपानंतर १४ दिवसांच्या आत ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम अद्याप न देणाऱ्या जिल्ह्यातील वैद्यनाथ, लोकनेते सुंदरराव सोळंके, जयभवानी आणि एनएसएल शुगर्स जय महेश या चार साखर कारखान्यांची साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस विकून जमा रकमेतून महसुलाची थकबाकी समजुन वसूल करण्याचे आदेश राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले आहेत. वसुलीची कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
२०१८-१९ च्या गाळप हंगामातील एफआरपीची रक्कम साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादकांना मिळाली नाही. याप्रश्नी विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलने केली. त्या त्या वेळी जनभावना लक्षात घेत साखर आयुक्त व प्रादेशिक सहसंचालकांनी संबंधित कारखान्यांना समजही दिलेली आहे. ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार गाळपानंतर १४ दिवसांच्या आत ऊस पुरवठादारांना उसाची किंमत मिळणे बंधनकारक आहे.
वैद्यनाथ कारखान्याने १६ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान १ लाख ६३ हजार ३१० मेट्रीक टन उसाचे गाळप केले. याची एफआरपी रक्कम ३२ कोटी ६४ लाख रुपये आहे, जी ऊस उत्पादकांना अदा केलेली नाही. जयभवानी कारखान्याने २३ आॅक्टोबर ते ३१ डिसेंबर कालावधीत १९२ हजार १९१ मेट्रीक टन उसाचे गाळप केले. या पैकी ९ कोटी ४६ लाख रुपये ऊस उत्पादकांना अदा केले. मात्र या कारखान्याकडे २८ कोटी ९० लाख रुपये १५ टक्के व्याजासह थकित आहे.
एनएसएल शुगर्स जयमहेश कारखान्याने १७ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान २ लाख ७२ हजार ८७६ मे. टन उसाचे गाळप केले. या कारखान्याने एफआरपीच्या ५८ कोटींपैकी १३ कोटी २८ लाख रुपये अदा केले तर ४५ कोटी ५३ लाख रुपये व्याजासह थकित आहे. तर लोकनेते सुंदरराव सोळंके कारखान्याने २४ आॅक्टोबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंत ३ लाख २४ हजार ३६४ मे. टन उसाचे गाळप केले. एफआरपीची देय रक्कम ६४ कोटी ६ लाखापैकी ४७ कोटी ९३ लाख रुपये अदा केले. तर १६ कोटी १३ लाख रुपये व्याजासह थकित आहे. नियमानुसार एफआरपी अदा करण्याबाबत साखर आयुक्तांनी सुनावणी घेतली. तरीही कसूर केल्याने हे कारखाने कारवाईस पात्र ठरले.